पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे मांडला मुद्दा; सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून दोन्ही देशांमधील तणाव कायम
इस्लामाबाद, 30 सप्टेंबर 2026. भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू जल करारावरून निर्माण झालेला तणाव आता संयुक्त राष्ट्रांच्या पातळीवर पोहोचला आहे. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांना पत्र पाठवून सिंधू जल कराराची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे.
पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार, सिंधू जल करारानुसार पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा आणणे, पाणी वळवणे किंवा त्याच्या वापरावर निर्बंध आणणे यामुळे देशाच्या कृषी, अर्थव्यवस्था आणि जलसुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे करारातील तरतुदींचे पालन करण्यासाठी भारतावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव आणण्याची मागणी पाकिस्तानने केली आहे.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर Permanent Court of Arbitration (PCA) ने ऑगस्ट 2026 मध्ये सिंधू जल कराराच्या स्थितीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. न्यायालयाने कराराच्या संदर्भातील भारताच्या निर्णयावर विचार करताना करार अद्याप अस्तित्वात असल्याचे नमूद केले. रतले जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित बाबींवरही न्यायालयीन कार्यवाही झाली आहे.
मात्र, भारताने या लवादाच्या अधिकारक्षेत्राला मान्यता दिलेली नाही. भारताची भूमिका अशी आहे की पाकिस्तानच्या आक्षेपांवर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या प्रक्रियेचा अधिकारक्षेत्राशी संबंधित प्रश्न कायम आहेत. भारताने सिंधू जल कराराबाबत आपली भूमिका स्वतंत्रपणे स्पष्ट केली आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेतील आपल्या भाषणात सिंधू नदीच्या पाण्याच्या प्रश्नाचा उल्लेख केला होता. पाकिस्तानने आपल्या वाट्याच्या पाण्यात हस्तक्षेप झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा पाकिस्तानी नेतृत्वाकडून देण्यात आला आहे.
भारत आणि पाकिस्तानमधील हा जलवाटपाचा प्रश्न केवळ पाणीवाटपापुरता मर्यादित नसून त्याला कृषी, ऊर्जा, पर्यावरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचेही व्यापक संदर्भ आहेत. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानने हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर दोन्ही देशांच्या भूमिकांकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले आहे.
सिंधू जल कराराच्या भविष्यातील अंमलबजावणीबाबत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मतभेद कायम असून, या प्रकरणाचा पुढील राजनैतिक आणि कायदेशीर प्रवास महत्त्वाचा ठरणार आहे.
(SDNA)