बॉक्सिंगमध्ये कपिल पोखरिया आणि प्रिया घंघास यांना कांस्य; भारतीय तिरंदाजांची सुवर्णपदकांना गवसणी
(SDNA) | जबलपूर, ३० सप्टेंबर
एशियन गेम्स २०२६ मध्ये भारतीय खेळाडूंनी बॉक्सिंग आणि तिरंदाजीमध्ये पदकांची कमाई केल्याबद्दल मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी खेळाडूंचे अभिनंदन केले आहे. पुरुषांच्या ९० किलो वजनी गटातील बॉक्सिंगमध्ये कपिल पोखरिया आणि महिलांच्या ६० किलो वजनी गटात प्रिया घंघास यांनी कांस्यपदक जिंकले. त्यांच्या कामगिरीमुळे देशातील युवा खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
तिरंदाजीच्या कंपाउंड पुरुष सांघिक प्रकारात कुशल दलाल, साहिल राजेश जाधव आणि गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु यांनी सुवर्णपदक मिळवले. कंपाउंड मिश्र सांघिक प्रकारात साहिल राजेश जाधव आणि चिकिता तनिपार्थी यांनी सुवर्णपदक पटकावले.
महिलांच्या कंपाउंड सांघिक प्रकारात ज्योती सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप आणि चिकिता तनिपार्थी यांच्या कामगिरीचेही मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. या तिकडीने विश्वविक्रमाशी बरोबरी केल्याचे अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सर्व पदकविजेत्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या.
सोयाबीन उत्पादकांसाठी महत्त्वाची बातमी; ३ ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान नोंदणी
भावांतर योजनेंतर्गत ई-उपार्जन पोर्टलवर नोंदणी; काही केंद्रांवर विनामूल्य, तर इतर ठिकाणी कमाल ५० रुपये शुल्क
(SDNA) | मध्य प्रदेश, ३० सप्टेंबर
खरीप हंगाम २०२६-२७ मध्ये सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजनेअंतर्गत नोंदणी प्रक्रिया ३ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. शेतकऱ्यांना १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ई-उपार्जन पोर्टलवर नोंदणी करता येईल. यासाठी राज्य शासनाने विविध नोंदणी केंद्रांवर आवश्यक व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांनी अधिकृत ई-उपार्जन संकेतस्थळावर www.mpeuparjan.nic.in जाऊन निर्धारित प्रक्रियेनुसार नोंदणी करावी.
कुठे करता येईल नोंदणी?
ग्रामपंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयांतील सुविधा केंद्रे तसेच सहकारी संस्था आणि सहकारी विपणन संस्थांच्या नोंदणी केंद्रांवर ही सुविधा विनामूल्य उपलब्ध असेल.
एमपी ऑनलाइन किऑस्क, कॉमन सर्व्हिस सेंटर, लोकसेवा केंद्र आणि खासगी सायबर कॅफेमध्ये सशुल्क नोंदणी करता येईल. या ठिकाणी प्रत्येक नोंदणीसाठी ५० रुपयांपेक्षा अधिक शुल्क आकारता येणार नाही.
सिकमी, बटाईदार, कोटवार आणि वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांची नोंदणी केवळ सहकारी संस्था किंवा सहकारी विपणन संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या केंद्रांवर करता येईल. या शेतकऱ्यांच्या नोंदींची महसूल विभागाकडून पडताळणी केली जाईल.
आधार आणि बँक खात्याची माहिती आवश्यक
नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना आधार कार्ड, जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे आणि आवश्यक छायाचित्र ओळखपत्रे सादर करावी लागतील. आधार कार्डवरील नाव आणि जमीन अभिलेखातील खातेदाराचे नाव जुळणे आवश्यक आहे. नावात तफावत असल्यास तहसील कार्यालयामार्फत पडताळणी केली जाईल.
नोंदणी करताना बँक खाते क्रमांक आणि IFSC कोड देणे आवश्यक आहे. विक्री केलेल्या सोयाबीनचे पैसे प्राधान्याने आधारशी संलग्न बँक खात्यात जमा केले जातील. निष्क्रिय, संयुक्त तसेच फिनो, एअरटेल आणि पेटीएमशी संबंधित नमूद प्रकारची खाती नोंदणीसाठी ग्राह्य धरली जाणार नाहीत, असे सूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आधारशी जोडलेल्या मोबाइल क्रमांकावर मिळणाऱ्या ओटीपीद्वारे किंवा बायोमेट्रिक पद्धतीने आधार पडताळणी करता येईल. शेतकऱ्यांनी आपला मोबाइल क्रमांक आणि बँक खात्याशी संबंधित माहिती अद्ययावत ठेवावी.
मागील खरीप हंगामात नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे माहिती पाठवण्यात येणार असून, ग्रामपंचायतींचे सूचना फलक, गावातील दवंडी आणि मंडईतील फलकांद्वारेही जनजागृती केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवेसाठी जबलपूरमध्ये आधुनिक डेपो उभारण्याची तयारी
आरटीओ परिसरातील सुमारे १५ एकर जागेची पाहणी; जुन्या वाहनांच्या लिलावाचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
(SDNA) | जबलपूर, ३० सप्टेंबर
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने जबलपूरचे जिल्हाधिकारी राघवेंद्र सिंह यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या परिसराची पाहणी केली. प्रस्तावित बस डेपोच्या उभारणीसाठी योग्य जागा निश्चित करणे आणि उपलब्ध जागेचा प्रभावी वापर करणे हा या पाहणीचा उद्देश होता.
आरटीओ परिसरात दीर्घकाळापासून उभी असलेली जुनी आणि वापरात नसलेली वाहने हटवण्यासाठी त्यांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे डेपो उभारणीसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या आसपास सुमारे १५ एकरांचा भूखंड उपलब्ध असून, येथे आधुनिक सुविधांनी युक्त डेपो विकसित करण्यासाठी नियोजन केले जात आहे.
प्रवाशांना अधिक सुलभ आणि व्यवस्थित वाहतूक सुविधा मिळाव्यात यासाठी खासगी बसगाड्यांनाही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवेशी अनिवार्यपणे जोडण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पाहणीदरम्यान संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
नीमखेडा कन्या वसतिगृहाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अचानक तपासणी
भोजन, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक सुविधांचा घेतला आढावा
(SDNA) | जबलपूर, ३० सप्टेंबर
विद्यार्थिनींना वसतिगृहात आवश्यक सुविधा मिळत आहेत की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी जबलपूरचे जिल्हाधिकारी राघवेंद्र सिंह यांनी नीमखेडा येथील इतर मागासवर्गीय पोस्ट-मॅट्रिक कन्या वसतिगृहाची अचानक तपासणी केली.
या वेळी त्यांनी वसतिगृहाच्या भोजनगृहाला भेट देऊन जेवणाच्या गुणवत्तेची पाहणी केली. विद्यार्थिनींशी थेट संवाद साधून भोजन, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत माहिती घेतली. शाळेत जाण्या-येण्याची व्यवस्था तसेच अभ्यासासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांचाही त्यांनी आढावा घेतला.
विद्यार्थिनींना सुरक्षित, स्वच्छ आणि अभ्यासासाठी पोषक वातावरण मिळावे, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
यानंतर त्यांनी कन्या वसतिगृहालगत असलेल्या आदिवासी वसतिगृहाचीही पाहणी केली. तेथील व्यवस्थापन आणि दैनंदिन कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी संबंधित विभागाला आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले.
(SDNA) – सद्वार्ता हिंदी न्यूज एजन्सी