उमरिया येथील बलराम कृषी महोत्सवात शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ घेण्याचे आणि वेळेत पीक नोंदणी करण्याचे आवाहन
(SDNA) जबलपूर, ३० सप्टेंबर : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर मध्य प्रदेश सरकार भर देत आहे. उमरिया जिल्ह्यात लवकरच मोठा अन्नप्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्याचे नियोजन असून, यामुळे स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिली.
उमरिया येथे आयोजित बलराम कृषी महोत्सवाला मंत्रालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित करताना ते बोलत होते. कृषक कल्याण वर्षाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उमरिया जिल्हा कोळशाचे साठे, बांधवगड राष्ट्रीय उद्यान आणि समृद्ध नैसर्गिक संपत्तीसाठी ओळखला जातो. येथील शेतमालाला योग्य बाजारपेठ आणि दर मिळावेत, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानासह अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार महत्त्वाचा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
सिंचन आणि वीजपुरवठ्याला प्राधान्य
शेती अधिक फायदेशीर करण्यासाठी प्रत्येक गावात आणि शेतापर्यंत सिंचनाचे पाणी पोहोचविणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. धान आणि श्रीअन्न पिकांच्या शासकीय खरेदीसाठी शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. चालू हंगामापासून शेतकऱ्यांना दिवसा १० तास वीज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने किसान चौपाल आयोजित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
पशुपालन आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याचे आवाहन
शेतकऱ्यांनी गोपालन, दुग्धव्यवसाय, फलोत्पादन, अन्नप्रक्रिया तसेच सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीसारख्या पूरक व्यवसायांचा विचार करावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पंचायत स्तरावर दूध संकलन समित्यांची नोंदणी जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. कस्टम हायरिंग सेंटर आणि सौरपंप योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
ग्रामीण मालमत्तांच्या मोफत नोंदणीचा लाभ
सेवा संकल्प अभियानांतर्गत ग्रामीण वस्ती क्षेत्रातील मालमत्तांच्या अभिलेखांची विनामूल्य नोंदणी केली जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. स्वामित्व योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या मालमत्तेच्या वैध नोंदणीचा उपयोग नागरिकांना बँक कर्जासह इतर आर्थिक गरजांसाठी करता येईल.
विद्यार्थ्यांसाठी लॅपटॉप, स्कूटी, पुस्तके, गणवेश आणि सायकल यांसारख्या सुविधांचा उल्लेख करत त्यांनी सांदीपनी विद्यालयांच्या माध्यमातूनही शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचे सांगितले.
मध्य प्रदेशात अमली पदार्थांविरोधातील कारवाईला वेग; २०२६ मध्ये २,७०६ गुन्हे दाखल
ड्रग्ज हॉटस्पॉटवर नियमित लक्ष ठेवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश; गरजेनुसार पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाची संयुक्त मोहीम
(SDNA) जबलपूर, ३० सप्टेंबर : तरुणांना अमली पदार्थांच्या विळख्यापासून दूर ठेवण्यासाठी मध्य प्रदेशातील जिल्ह्यांमध्ये देखरेख आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिले आहेत. शहरांमधील अमली पदार्थांची विक्री किंवा सेवन होण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणांवर विशेष लक्ष ठेवण्याबरोबरच प्रत्येक जिल्ह्यात दर महिन्याला नशामुक्तीविषयक आढावा बैठक घेण्यास त्यांनी सांगितले.
मंत्रालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री बोलत होते. नशामुक्त भारत अभियानाचा नियमित आढावा घेऊन संबंधित दोषींवर प्रभावी कारवाई करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. आवश्यकतेनुसार पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाने संयुक्त कारवाई करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
एनडीपीएस कायद्यांतर्गत २,७०६ प्रकरणे
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, अमली पदार्थांचे उत्पादन, विक्री, सेवन आणि तस्करी रोखण्यासाठी एनडीपीएस कायद्यांतर्गत २०२६ मध्ये आतापर्यंत २,७०६ प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ३,६९० आरोपींकडून ४६,३१३ किलोग्रॅम अमली पदार्थ जप्त केल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
प्रतिबंधित कफ सिरपविरोधातील कारवाई, शैक्षणिक संस्थांच्या ५०० मीटर परिसरात अमली पदार्थमुक्त वातावरण निर्माण करणे, नशामुक्ती मोहिमेत स्वयंसेवकांचे सहकार्य घेणे आणि जिल्ह्यांतील नशामुक्ती केंद्रांना सक्रिय करणे यावरही भर देण्यात येत आहे.
अमली पदार्थांच्या व्यसनासंदर्भात मदत मिळविण्यासाठी १४४४६ ही हेल्पलाइन उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली.
उद्यम क्रांती योजनेचा आधार; विवेक नेमा यांनी वाढविला व्यवसाय
पंजाब नॅशनल बँकेकडून सुमारे ८.५० लाख रुपयांचे कर्ज; इलेक्ट्रिकल दुकानासोबत सुरू केला पँटचा व्यवसाय
(SDNA) जबलपूर, ३० सप्टेंबर : शासकीय योजनांच्या मदतीने स्वयंरोजगाराचा विस्तार कसा करता येऊ शकतो, याचे उदाहरण पाटन येथील युवा व्यावसायिक विवेक नेमा यांनी घालून दिले आहे. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांती योजनेअंतर्गत कर्ज मिळाल्यानंतर त्यांनी इलेक्ट्रिकल वस्तूंच्या विद्यमान दुकानासोबत पँट विक्रीचा व्यवसायही सुरू केला आहे.
वाणिज्य शाखेचे पदवीधर असलेले २९ वर्षीय विवेक नेमा पाटन येथे इलेक्ट्रिकल वस्तूंचे दुकान चालवत होते. व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी अतिरिक्त भांडवलाची गरज निर्माण झाली होती. त्याचदरम्यान त्यांना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांती योजनेची माहिती मिळाली आणि त्यांनी कर्जासाठी अर्ज केला.
या योजनेअंतर्गत पंजाब नॅशनल बँकेच्या पाटन शाखेकडून त्यांना सुमारे ८.५० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. कर्जासोबत व्याजात सवलतीची सुविधा मिळाल्याने नवीन व्यवसाय सुरू करण्यास मदत झाल्याचे विवेक यांनी सांगितले.
कर्ज मिळून सुमारे सहा महिने झाले असून, सध्या ग्राहकांची मागणी आणि बाजारातील गरजा लक्षात घेऊन दोन्ही व्यवसाय अधिक व्यवस्थितपणे चालविण्यावर त्यांचे लक्ष आहे.
शासकीय योजनेमुळे विद्यमान व्यवसायाबरोबरच नव्या व्यवसायाची सुरुवात करण्याची संधी मिळाल्याचे विवेक नेमा यांनी नमूद केले.
रासायनिक निविष्ठांना पर्याय; नैसर्गिक शेतीतून सुरेंद्र पटेल यांचा प्रयोग
दोन वर्षांपासून रसायनमुक्त शेती; जीवामृत आणि वनस्पतीजन्य कीड नियंत्रणाची साधने शेतातच तयार
(SDNA) जबलपूर, ३० सप्टेंबर : शेतीचा वाढता खर्च आणि जमिनीच्या गुणवत्तेची चिंता या पार्श्वभूमीवर पनागर विकासखंडातील मोहलझिर गावचे शेतकरी सुरेंद्र कुमार पटेल नैसर्गिक शेतीचा मार्ग अवलंबत आहेत. गेल्या सुमारे दोन वर्षांपासून ते आपल्या शेतात रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर टाळून स्थानिक संसाधनांवर आधारित शेती करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
सुरेंद्र पटेल देशी गायीचे शेण, गोमूत्र, गूळ, डाळीचे पीठ किंवा बेसन आणि इतर स्थानिक जैविक घटकांचा वापर करून जीवामृत तयार करतात. पिकांवरील किडींच्या व्यवस्थापनासाठी नीम तसेच स्थानिक वनस्पतींच्या अर्कापासून ब्रह्मास्त्रासारखी नैसर्गिक द्रावणेही तयार केली जातात.
शेतातच निविष्ठा तयार करण्यावर भर
बाजारातून महागडी रासायनिक उत्पादने खरेदी करण्याची गरज कमी करण्यासाठी शेतात उपलब्ध संसाधनांचा उपयोग करता येतो, असे सुरेंद्र पटेल यांचे म्हणणे आहे. नैसर्गिक पद्धतीमुळे जमिनीतील जैविक हालचालींना चालना मिळू शकते तसेच मातीची गुणवत्ता आणि पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता सुधारण्यास मदत होऊ शकते, असा त्यांचा अनुभव आहे.
स्थानिक पातळीवर उपलब्ध साधनांचा योग्य वापर केल्यास शेतीचा खर्च नियंत्रित ठेवून अधिक टिकाऊ शेतीकडे वाटचाल करता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या या प्रयोगामुळे परिसरातील इतर शेतकऱ्यांनाही नैसर्गिक शेतीच्या पद्धती जाणून घेण्याची प्रेरणा मिळत आहे.
मढईकलामध्ये विधी साक्षरता शिबिर; २६५ लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा फायदा
९८ नागरिकांच्या आधार कार्डची नोंदणी व दुरुस्तीला मदत; ग्रामीणांना कायदेशीर हक्कांची माहिती
(SDNA) जबलपूर, ३० सप्टेंबर : ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत कायदेशीर मदत पोहोचविणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने कुंडम तहसीलमधील मढईकला ग्रामपंचायत क्षेत्रात व्यापक विधी साक्षरता आणि सहाय्य शिबिर आयोजित करण्यात आले.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि मध्य प्रदेश राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जबलपूर यांच्या निर्देशानुसार शासकीय उच्च माध्यमिक शाळेच्या परिसरात हे शिबिर पार पडले. नागरिकांच्या कायदेशीर अडचणी समजून घेणे, उपलब्ध न्यायसहाय्याची माहिती देणे आणि विविध कल्याणकारी योजनांशी पात्र नागरिकांना जोडणे हा उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश होता.
आधार कार्डसह विविध योजनांसाठी मदत
शिबिरापूर्वी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या कायदेशीर समस्या आणि सरकारी योजनांसाठीची पात्रता याबाबत माहिती गोळा करण्यात आली होती. त्यानंतर विविध विभागांनी स्वतंत्र स्टॉल उभारून योजनांची माहिती आणि उपलब्ध सेवांबाबत मार्गदर्शन केले.
या उपक्रमादरम्यान ९८ नागरिकांचे आधार कार्ड तयार करण्यासाठी किंवा अद्ययावत करण्यासाठी मदत करण्यात आली. तसेच सुमारे २६५ लाभार्थ्यांना विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात आला.
कार्यक्रमाला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा न्यायाधीश शक्ती वर्मा, जिल्हा विधी सहाय्य अधिकारी बी.डी. दीक्षित, माजी जिल्हा न्यायाधीश व वरिष्ठ मध्यस्थ एस.एन. खरे, मंगलायतन विद्यापीठाचे प्राध्यापक प्रदीप तिवारी, डॉ. वर्तिका पाण्डेय यांच्यासह सुमारे ३० विधी विद्यार्थी उपस्थित होते.
याशिवाय जनपद पंचायत कुंडमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांनी शिबिरात सहभाग घेतला. ग्रामीण भागातील नागरिकांना कायदेशीर हक्क, सरकारी सुविधा आणि उपलब्ध मदत यांची माहिती मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला.