१५ ऑक्टोबरपासून ₹२ हजारांवरील निवडक व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR; व्यापारी, ग्राहक आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेसमोर नवे प्रश्न
प्रधान संपादक, SD News Agency
ज्येष्ठ पत्रकार | सामाजिक विषयांचे चिंतक व भाष्यकार | समाजसेवक | उद्योजक
Honorary Doctorate in Journalism & Human Rights, Legal Awareness & Social Justice
भारताच्या डिजिटल क्रांतीची चर्चा होताना ‘UPI’ हे नाव आता वेगळे काढता येत नाही. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत रोख पैशांवर अवलंबून असलेला व्यवहार आज मोबाईलच्या एका क्लिकवर होतो. चहाची टपरी असो, किराणा दुकान असो, पेट्रोल पंप असो किंवा मोठे शोरूम—QR कोड हा भारतीय बाजारपेठेचा अविभाज्य भाग बनला आहे.
मात्र आता या डिजिटल प्रवासात एक नवा आर्थिक टप्पा सुरू होत आहे.
१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के Merchant Discount Rate अर्थात MDR लागू होणार आहे. ₹७५ हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा ₹३०० प्रति व्यवहार असेल. Person-to-Person अर्थात व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार मात्र या शुल्काच्या कक्षेबाहेर राहतील.
यामुळे प्रश्न केवळ ‘UPI महाग होणार का?’ एवढाच राहिलेला नाही.
डिजिटल व्यवहारांचे अर्थशास्त्र बदलणार आहे का? छोट्या व्यापाऱ्यांवर त्याचा किती परिणाम होईल? आणि भारताने उभ्या केलेल्या कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासावर याचा परिणाम होऊ शकतो का?
MDR म्हणजे UPI कर नव्हे
सर्वप्रथम एक गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे.
MDR हा सरकारकडून आकारला जाणारा थेट कर नाही. हा डिजिटल पेमेंट व्यवहाराशी संबंधित शुल्क असून पेमेंट साखळीतील विविध संस्थांमध्ये त्याचे वितरण होते. त्यामुळे MDRची संपूर्ण रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होणार आहे, असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही.
मात्र व्यापाऱ्याच्या दृष्टीने हा खर्च निश्चितच महत्त्वाचा आहे.
उदाहरणार्थ—
- ₹३,००० व्यवहार → MDR सुमारे ₹१२
- ₹१०,००० व्यवहार → MDR सुमारे ₹४०
- ₹५०,००० व्यवहार → MDR सुमारे ₹२००
- ₹७५,००० व्यवहार → MDR ₹३००
- ₹७५,००० पेक्षा जास्त व्यवहार → कमाल MDR ₹३००
म्हणजे मोठ्या व्यवहारांवर टक्केवारीचा परिणाम मर्यादित करण्यासाठी कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
UPIचा व्याप किती मोठा झाला आहे?
या बदलाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी UPIची सध्याची व्याप्ती पाहावी लागेल.
NPCIच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार ऑगस्ट २०२६ मध्ये UPIवर २४,५०८.९६ दशलक्ष म्हणजेच सुमारे २४.५१ अब्ज व्यवहार झाले. या व्यवहारांचे एकूण मूल्य तब्बल ₹२९.८२ लाख कोटी होते.
म्हणजेच सरासरी दररोज जवळपास ७९ कोटी UPI व्यवहार होत आहेत.
ऑगस्टमधील व्यवहारांची संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे २२ टक्क्यांनी वाढली होती. त्यामुळे UPIची लोकप्रियता अद्याप मजबूत असल्याचे आकडे सूचित करतात.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे—
UPI आता केवळ पेमेंट अॅप किंवा तंत्रज्ञान राहिलेले नाही; ते भारतीय आर्थिक व्यवहारांच्या दैनंदिन पायाभूत सुविधांचा एक भाग बनले आहे.
₹२ हजारांवरील व्यवहार म्हणजे संपूर्ण UPI नव्हे
MDRच्या चर्चेत आणखी एक महत्त्वाची बाब दुर्लक्षित केली जाते.
नवीन शुल्क सर्व UPI व्यवहारांवर लागू होत नाही.
₹२,००० पर्यंतचे P2M व्यवहार MDRच्या या नव्या व्यवस्थेबाहेर राहतील. त्याचप्रमाणे P2P व्यवहारही मोफत राहतील. छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीही संरक्षणाची तरतूद आहे. NPCIच्या नव्या चौकटीत दरमहा UPI QRमार्फत ₹१ लाखांपर्यंत प्राप्ती असलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना MDRपासून सूट देण्यात आली आहे.
त्यामुळे प्रत्येक किराणा दुकानदार, चहावाला किंवा फेरीवाला प्रत्येक UPI व्यवहारावर ०.४ टक्के शुल्क देणार आहे, असे चित्र निर्माण करणे चुकीचे ठरेल.
मग व्यापाऱ्यांची चिंता नेमकी काय?
व्यापाऱ्यांचा प्रश्न फक्त शुल्काच्या रकमेशी संबंधित नाही.
अनेक व्यवसायांमध्ये नफा मार्जिन मर्यादित असते. अशा वेळी व्यवहाराच्या रकमेतून जरी काही रुपये शुल्क म्हणून गेले तरी मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत असल्यास त्याचा एकत्रित परिणाम होऊ शकतो.
विशेषतः पेट्रोल पंप, MSME, औद्योगिक पुरवठादार आणि मोठ्या मूल्याचे नियमित डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या व्यवसायांनी MDRमधून सूट देण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील पेट्रोल डीलर्सच्या संघटनेनेही ₹२,००० पेक्षा अधिक डिजिटल इंधन व्यवहारांवरील MDRला विरोध करत संपूर्ण सूट मागितली आहे.
म्हणून पुढील काही महिन्यांत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असेल—
व्यापारी प्रत्यक्षात या खर्चाला कसे प्रतिसाद देतात?
GSTचा मुद्दाही महत्त्वाचा
MDRवर GST लागू होण्याबाबतही व्यापाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार MDRवर १८ टक्के GST लागू होऊ शकतो. मात्र पात्र GST-नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना Input Tax Creditच्या माध्यमातून या GSTचा समायोजन करता येऊ शकतो. NPCIनेही या व्यवस्थेमुळे पात्र व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त करभार कसा कमी होऊ शकतो, हे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे MDR, GST आणि प्रत्यक्ष व्यापारी खर्च या तिन्ही गोष्टी एकत्रितपणे पाहणे आवश्यक आहे.
२ ऑक्टोबरचा ‘No UPI Day’ : नेमके वास्तव काय?
MDRच्या विरोधात २ ऑक्टोबरला ‘No UPI Day’ पाळण्याच्या आवाहनाची चर्चा सोशल मीडिया आणि काही माध्यमांमध्ये झाली.
मात्र येथे एक महत्त्वाची दुरुस्ती आवश्यक आहे.
Confederation of All India Traders अर्थात CAITने २५ सप्टेंबर रोजी स्पष्ट केले की, देशव्यापी ‘No UPI Day’साठी CAITने कोणताही अधिकृत निर्णय, ठराव किंवा आवाहन केलेले नाही. अशा बातम्या आणि सोशल मीडिया पोस्ट दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
त्याच वेळी काही प्रादेशिक किंवा स्वतंत्र व्यापारी संघटनांकडून MDRविरोधात स्वतंत्र आंदोलनांची घोषणा झाल्याचे वृत्त आहे.
म्हणून २ ऑक्टोबरला संपूर्ण देशात UPI बंद राहणार आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
UPIमुळे छोट्या व्यवसायाला काय मिळाले?
UPIच्या यशामागे केवळ तंत्रज्ञान नाही, तर त्याची सुलभता आहे.
छोट्या व्यापाऱ्याला कार्ड मशीनची आवश्यकता नाही. ग्राहकाकडे रोख रक्कम नसली तरी व्यवहार होऊ शकतो. डिजिटल व्यवहार थेट बँक खात्यात जमा होतो.
यामुळे तीन मोठे बदल झाले—
१. व्यवहार सुलभ झाले
रोख रक्कम, सुट्टे पैसे आणि ATMवर अवलंबित्व कमी झाले.
२. डिजिटल नोंद निर्माण झाली
व्यवहाराची इलेक्ट्रॉनिक नोंद उपलब्ध झाली.
३. औपचारिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली
लहान व्यवसायांचा बँकिंग आणि डिजिटल वित्तीय व्यवस्थेशी संबंध अधिक मजबूत झाला.
यामुळे UPI हा केवळ पेमेंटचा पर्याय न राहता आर्थिक औपचारिकीकरणाचे एक साधन बनला आहे.
UPI कमी झाला तर GDP कमी होईल का?
हा प्रश्न अनेकदा थेट विचारला जातो; परंतु त्याचे उत्तर तितके सरळ नाही.
UPI व्यवहाराची रक्कम आणि GDPमधील उत्पादनमूल्य हे एकच नसते.
समजा एखाद्या ग्राहकाने ₹१०,०००ची खरेदी UPIऐवजी रोखीने केली. पेमेंटची पद्धत बदलली म्हणून त्या वस्तूचे उत्पादन किंवा विक्री GDPमधून नाहीशी होत नाही.
परंतु मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार कमी झाले आणि रोख व्यवहार वाढले तर काही अप्रत्यक्ष परिणाम संभवतात—
- डिजिटल व्यवहारांच्या नोंदी कमी होणे,
- व्यवसायातील पारदर्शकतेवर परिणाम,
- रोख हाताळणीचा खर्च वाढणे,
- डिजिटल क्रेडिट हिस्ट्रीच्या निर्मितीवर परिणाम,
- वित्तीय संस्थांकडे उपलब्ध व्यवहारविषयक माहिती कमी होणे,
- आणि आर्थिक औपचारिकीकरणाचा वेग प्रभावित होणे.
म्हणून UPI व्यवहारातील घट म्हणजे GDPतील तितकीच घट, असे समीकरण मांडणे योग्य ठरणार नाही.
राज्यांच्या GSDPवरही हाच नियम
राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेलाही हेच लागू होते.
एखाद्या राज्यातील व्यापाऱ्यांनी UPIऐवजी मोठ्या प्रमाणावर रोख व्यवहार स्वीकारण्यास सुरुवात केली, तर व्यवहाराच्या डिजिटल नोंदींचे प्रमाण कमी होऊ शकते.
परंतु त्यावरून थेट राज्याचा GSDP कमी झाला, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
प्रत्यक्ष परिणाम मोजण्यासाठी पुढील बाबींचा दीर्घकालीन अभ्यास करावा लागेल—
डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण + रोख व्यवहारांचे प्रमाण + व्यापारी उलाढाल + कर अनुपालन + उत्पादकता + वित्तीय समावेशन.
ग्राहकांवर शुल्क येणार का?
नव्या व्यवस्थेत MDRचा भार व्यापाऱ्यावर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वित्त मंत्रालयाने बँकांना हे शुल्क ग्राहकांवर टाकू नये, असा सल्ला दिल्याचे वृत्त आहे.
याचा अर्थ ग्राहकाच्या UPI अॅपमध्ये प्रत्येक ₹१०,०००च्या पेमेंटनंतर ₹४०चा वेगळा शुल्क आकारला जाईल, असे नाही.
मात्र व्यवहाराच्या अर्थशास्त्रात अप्रत्यक्ष परिणामांची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. व्यापारी आपल्या किंमत, सवलत किंवा पेमेंट पर्यायांच्या धोरणात बदल करतात का, हे पुढील काळात पाहावे लागेल.
UPIच्या पुढील टप्प्यात कोणते प्रश्न महत्त्वाचे?
आता केवळ व्यवहारांची संख्या मोजणे पुरेसे राहणार नाही.
पुढील काही महिन्यांत या बाबींकडे लक्ष द्यावे लागेल—
१. ₹२,०००पेक्षा जास्त P2M व्यवहारांची संख्या किती बदलते?
२. व्यापारी UPIऐवजी रोख किंवा अन्य पेमेंट पर्याय स्वीकारतात का?
३. मोठ्या व्यवहारांचा सरासरी आकार बदलतो का?
४. छोट्या व्यापाऱ्यांच्या डिजिटल व्यवहारात कोणताही बदल होतो का?
५. MDRचा वास्तविक आर्थिक भार किती ठरतो?
६. ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क किंवा किंमतवाढीच्या तक्रारी वाढतात का?
७. UPIच्या एकूण वाढीच्या वेगावर याचा दीर्घकालीन परिणाम होतो का?
ही आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतरच MDRच्या वास्तविक परिणामाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करता येईल.
UPI आणि Digital Rupee एकच नाहीत
या चर्चेत आणखी एक गैरसमज टाळणे गरजेचे आहे.
UPI ही डिजिटल चलनव्यवस्था नाही; ती पेमेंटची पायाभूत प्रणाली आहे.
दुसरीकडे Digital Rupee किंवा e₹ ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी संबंधित Central Bank Digital Currency (CBDC) व्यवस्था आहे.
त्यामुळे UPIच्या MDR व्यवस्थेतील बदल आणि Digital Rupeeचा विकास हे दोन वेगळे विषय आहेत.
पुढील सहा ते बारा महिने निर्णायक ठरणार
UPIने भारताच्या व्यवहार संस्कृतीत मोठा बदल घडवून आणला आहे. आता MDRच्या माध्यमातून या व्यवस्थेच्या आर्थिक मॉडेलमध्ये बदल होत आहे.
सरकारचा दृष्टिकोन असा आहे की सामान्य ग्राहक आणि बहुतांश छोटे व्यापारी या बदलामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होऊ नयेत. दुसरीकडे काही व्यापारी संघटना आणि उद्योगसमूह शुल्काबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत.
दोन्ही बाजूंच्या भूमिकांपेक्षा महत्त्वाचे ठरणार आहे ते प्रत्यक्ष बाजारातील वर्तन आणि त्याची आकडेवारी.
ऑगस्ट २०२६मध्ये २४.५१ अब्ज UPI व्यवहारांची नोंद झाल्याने सध्या UPIचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.
त्यामुळे सध्याच्या टप्प्यावर UPIच्या भवितव्याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यापेक्षा त्याच्या वापरातील बदलांचे निरीक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.
शेवटचा प्रश्न : UPIचे भविष्य काय?
UPIने भारताला डिजिटल व्यवहारांची सवय लावली. आता MDRमुळे त्या व्यवस्थेच्या अर्थशास्त्रात नवा घटक आला आहे.
मुद्दा फक्त ०.४ टक्के शुल्काचा नाही.
मुद्दा आहे—
डिजिटल व्यवहार किती स्वस्त राहतात?
व्यापाऱ्यांसाठी ते किती व्यवहार्य राहतात?
ग्राहकांना त्याचा किती फायदा मिळतो?
आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेची सुलभता कायम राहते का?
याचे उत्तर पुढील काही महिन्यांच्या व्यवहारातून मिळेल.
UPIची खरी ताकद त्याच्या तंत्रज्ञानात जितकी आहे, तितकीच ती विश्वास, सुलभता, कमी खर्च आणि सर्वसामान्य नागरिकाच्या रोजच्या वापरात आहे.
त्यामुळे MDRचा हा बदल केवळ पेमेंट इंडस्ट्रीचा विषय नाही.
तो भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या पुढील पर्वाचा महत्त्वाचा आर्थिक प्रयोग आहे.
आता पाहायचे एवढेच—या नव्या शुल्करचनेनंतर व्यवहारांची संख्या नव्हे, तर भारतीय ग्राहक आणि व्यापारी यांचे डिजिटल वर्तन किती बदलते.
(SDNA)