पूर, भूस्खलन आणि हिमनद्यांच्या बदलत्या स्वरूपाने वाढवला धोका; आता केवळ मदत नव्हे, तर सीमापार पूर्वसूचना, विज्ञान आणि हवामान वित्ताची गरज
विशेष विश्लेषण
हिमालय म्हणजे केवळ बर्फाच्छादित पर्वतरांग नाही. तो आशियातील जलस्रोतांचा मोठा आधार आहे. या पर्वतरांगांमधून उगम पावणाऱ्या नद्या कोट्यवधी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्यापासून शेती, ऊर्जा आणि अर्थव्यवस्थेपर्यंत अनेक क्षेत्रांना आधार देतात.
मात्र बदलते हवामान, हिमनद्यांमधील बदल, अतिवृष्टी, भूस्खलन आणि अचानक येणारे पूर यामुळे हिमालयातील जोखीम अधिक गुंतागुंतीची होत आहे.
नेपाळमधील २६ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या भीषण पूर आणि भूस्खलनाच्या घटनेने या संकटाची तीव्रता पुन्हा जगासमोर आणली. संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या माहितीनुसार रासुवा, नुवाकोट आणि धादिंग भागात मोठ्या प्रमाणावर जीवित, घरे, रस्ते, पूल, जलव्यवस्था आणि उपजीविकेचे नुकसान झाले. सप्टेंबरच्या अखेरीस नेपाळ सरकारच्या आकडेवारीनुसार मृतांची संख्या १,४५१ पेक्षा अधिक झाली असून ५ हजारांहून अधिक नागरिक अद्याप बेपत्ता होते; एकूण आर्थिक नुकसान नेपाळच्या GDPच्या सुमारे ४ ते ५ टक्क्यांपर्यंत असल्याचा UNचा संदर्भ आहे.
ही केवळ एका देशाची आपत्ती नाही.
हा हिमालयाच्या बदलत्या स्वरूपाचा इशारा आहे.
नेपाळच्या आपत्तीने संयुक्त राष्ट्रांना दिला नवा संदेश
२५ सप्टेंबर २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या ८१व्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर “Sagarmatha to the Sea: A Call to Action for a Climate-Resilient Future” या विषयावर विशेष उच्चस्तरीय बैठक झाली.
या बैठकीत हिमालयातील बदलांचा परिणाम पर्वतांपुरता मर्यादित नसून तो नद्या, मैदानी भाग, शहरे आणि अखेरीस समुद्रापर्यंत पोहोचणाऱ्या एका परस्पर जोडलेल्या हवामान व्यवस्थेचा भाग असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
संयुक्त राष्ट्र महासभेचे अध्यक्ष डॉ. खलीलुर रहमान यांनी हिमनद्या मागे सरकणे, हिमवृष्टीतील बदल आणि पर्माफ्रॉस्टमधील बदल यामुळे हिमस्खलन, भूस्खलन आणि ग्लेशियल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड्ससारख्या संकटांचा धोका वाढत असल्याचे नमूद केले.
म्हणजेच प्रश्न आता केवळ “नेपाळला मदत किती मिळणार?” एवढाच राहिलेला नाही.
प्रश्न असा आहे—
हिमालयातील वाढत्या हवामान जोखमीचा आर्थिक भार कोण उचलणार?
आपत्ती नैसर्गिक असली तरी धोका पूर्णपणे ‘नैसर्गिक’ नाही
पूर, भूस्खलन किंवा हिमस्खलन हिमालयासाठी नवीन नाहीत.
परंतु प्रत्येक आपत्तीला सरळ हवामान बदलाचा परिणाम म्हणणेही वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य नाही.
एखाद्या आपत्तीमागे अनेक घटक एकत्रितपणे काम करू शकतात—
- अतिवृष्टी,
- भूगर्भीय परिस्थिती,
- नदीपात्रातील बदल,
- जंगलतोड,
- अनियोजित बांधकाम,
- चुकीचा भूवापर,
- पायाभूत सुविधांची असुरक्षित रचना,
- तसेच दीर्घकालीन हवामानातील बदल.
मात्र बदलते हवामान या सर्व जोखमींचे स्वरूप अधिक गंभीर करू शकते.
म्हणून आजची गरज आहे ती हवामानशास्त्र, भूविज्ञान, जलशास्त्र आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांना एकत्र आणण्याची.
पूर आला की मदत पोहोचवणे पुरेसे नाही
आपत्ती घडल्यानंतर मदत करणे अत्यावश्यक आहे.
पण प्रत्येक वेळी पूर आल्यानंतर रस्ते बांधायचे, पूल उभारायचे, घरे पुन्हा बांधायची आणि काही वर्षांनी पुन्हा तेच नुकसान सहन करायचे—ही व्यवस्था दीर्घकाळ टिकणारी नाही.
आपत्ती व्यवस्थापनाचा केंद्रबिंदू आता बदलण्याची गरज आहे.
‘आपत्ती झाल्यानंतर मदत’पासून ‘आपत्ती येण्यापूर्वी जोखीम कमी करणे’ या दिशेने वाटचाल आवश्यक आहे.
यासाठी—
पूर्वसूचना प्रणाली + वैज्ञानिक निरीक्षण + जोखीम नकाशे + सुरक्षित बांधकाम + स्थानिक प्रशिक्षण
ही पाच सूत्रे महत्त्वाची ठरू शकतात.
पर्वतांमध्ये घडणारी घटना मैदानी भागालाही हादरवू शकते
हिमालयातील सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा सीमापार प्रभाव.
नदीला देशाची सीमा माहिती नसते.
ढगांना सीमा माहिती नसते.
हिमनदीला राजकीय नकाशा माहिती नसतो.
नेपाळच्या उंच पर्वतीय भागात निर्माण झालेला पूर किंवा हिमनदीशी संबंधित घटना पुढे नदीच्या प्रवाहातून भारताच्या सीमावर्ती भागांवर परिणाम करू शकते.
म्हणून हिमालयीन देशांमध्ये हवामान, नदीपातळी, हिमनद्या आणि संभाव्य आपत्तीविषयक माहितीचे वेगवान आणि विश्वासार्ह आदान-प्रदान आवश्यक आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंबंधी अधिकाऱ्यांनीही हिमालयातील अनेक धोके सीमापार स्वरूपाचे असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
‘अर्ली वॉर्निंग’ म्हणजे केवळ अलर्ट नव्हे
मोबाईलवर आलेला एक संदेश म्हणजे अर्ली वॉर्निंग सिस्टम पूर्ण झाली, असे नाही.
खरी पूर्वसूचना व्यवस्था तेव्हाच प्रभावी ठरते जेव्हा—
धोका ओळखला जातो → माहितीचे विश्लेषण होते → प्रशासनाला सूचना मिळते → गावापर्यंत इशारा पोहोचतो → नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवले जाते.
यासाठी हिमालयात अधिक स्वयंचलित हवामान केंद्रे, नदीपातळी मोजणारी उपकरणे, रडार, उपग्रह निरीक्षण, हिमनदी आणि हिमनदी तलावांचे निरीक्षण तसेच स्थानिक संचार व्यवस्था आवश्यक आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वैज्ञानिक माहिती शोधपत्रांमध्ये अडकून न राहता गावाच्या भाषेत नागरिकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे.
विकास थांबवायचा नाही; पण विकासाची पद्धत बदलावी लागेल
हिमालयीन प्रदेशातील नागरिकांनाही रस्ते, पूल, वीज, इंटरनेट, रुग्णालये, रोजगार आणि पर्यटनाची गरज आहे.
त्यामुळे पर्यावरणाच्या नावाखाली विकास पूर्णपणे थांबवणे हा उपाय नाही.
परंतु पर्वताची भौगोलिक क्षमता लक्षात न घेता बांधकाम करणेही धोकादायक ठरू शकते.
रस्ते असोत किंवा जलविद्युत प्रकल्प, पूल असोत किंवा शहरे—प्रत्येक प्रकल्पाचे नियोजन करताना आजच्या हवामानाऐवजी भविष्यातील हवामान जोखमींचाही विचार करावा लागेल.
सर्वात कठीण प्रश्न : नुकसान भरून काढणार कोण?
यातून हवामान न्यायाचा मुद्दा पुढे येतो.
ज्या देशांचे जागतिक उत्सर्जनात योगदान तुलनेने कमी आहे, त्यांनाच हवामानाशी संबंधित मोठ्या आपत्तींचा आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याची चिंता अनेक विकासशील देश व्यक्त करतात.
नेपाळनेही हवामान-संवेदनशील देशांसाठी वित्तीय मदतीची गरज अधोरेखित केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार, अलीकडील पुरानंतर नेपाळकडून हवामान न्याय आणि आर्थिक भरपाईचा मुद्दा पुढे आणण्यात आला.
यातून Loss and Damage अर्थात ‘हानी आणि नुकसान’ हा विषय पुन्हा केंद्रस्थानी येतो.
प्रश्न असा—
हवामान बदलामुळे झालेल्या अशा नुकसानीची भरपाई कोणत्या यंत्रणेतून आणि किती वेगाने केली जाणार?
४९.६ दशलक्ष डॉलरची मदत : पण पुनर्बांधणीचा खर्च किती?
संयुक्त राष्ट्र आणि भागीदार संस्थांनी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला नेपाळमधील प्रभावित ८४ हजारांहून अधिक नागरिकांसाठी ४९.६ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरच्या आपत्कालीन मदतीचे आवाहन केले. त्यात निवारा, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, अन्न, संरक्षण आणि उपजीविकेच्या पुनर्बांधणीसारख्या गरजांचा समावेश आहे.
पण आपत्कालीन मदत आणि दीर्घकालीन पुनर्बांधणी हे दोन वेगळे विषय आहेत.
घर उभे करणे एक गोष्ट आहे.
पण रस्ता, पूल, जलविद्युत प्रकल्प, शाळा, आरोग्य केंद्रे, शेती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करणे ही त्यापेक्षा कितीतरी मोठी प्रक्रिया आहे.
म्हणून हवामान वित्त घटना घडल्यानंतरची मदत न राहता आपत्तीपूर्व जोखीम कमी करण्यातील गुंतवणूक बनणे आवश्यक आहे.
हिमालयातील गावांचा आवाजही ऐकावा लागेल
आपत्ती व्यवस्थापनाची सर्व योजना राजधानीतील कार्यालयांमधून तयार होऊन चालणार नाही.
दुर्गम पर्वतीय गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या परिसरातील नदी, डोंगर आणि हवामानातील बदलांचा प्रत्यक्ष अनुभव असतो.
हा स्थानिक अनुभव आधुनिक विज्ञानाशी जोडला तर आपत्तीची पूर्वकल्पना अधिक परिणामकारकपणे वापरता येऊ शकते.
म्हणून ग्रामस्तरावर—
- आपत्ती प्रशिक्षण,
- स्वयंसेवक पथके,
- स्थानिक बचाव साधने,
- सुरक्षित स्थलांतर मार्ग,
- आपत्कालीन संपर्क व्यवस्था,
- अन्न व औषधांचा प्राथमिक साठा
यांची व्यवस्था असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
नेपाळचा प्रश्न भारतासाठीही महत्त्वाचा
नेपाळमधील हिमालयीन संकटाकडे भारताने केवळ शेजारी देशातील आपत्ती म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही.
नेपाळमधून वाहणाऱ्या अनेक नदी प्रणालींचा संबंध भारताशी आहे. त्यामुळे हिमालयातील हवामान आणि जलप्रवाहातील बदलांचा परिणाम सीमापार होऊ शकतो.
यामुळे भारत-नेपाळसह हिमालयीन देशांमध्ये—
जलमाहितीची देवाणघेवाण, पूरपूर्व सूचना, हवामान डेटा, हिमनदी निरीक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापन सहकार्य
यांना अधिक संस्थात्मक स्वरूप देण्याची गरज आहे.
हिमालयापासून समुद्रापर्यंत एकच संकट
२५ सप्टेंबरच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष बैठकीतील “Sagarmatha to the Sea” ही संकल्पना याच वास्तवाकडे लक्ष वेधते.
पर्वतांमध्ये होणारे बदल पुढे नद्यांमार्फत मैदानी प्रदेशात पोहोचतात आणि त्याचा परिणाम शेवटी समुद्रकिनारी भागांपर्यंत होऊ शकतो.
संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अध्यक्षांनीही पर्वत, नद्या, शहरे, शेती आणि किनारी भाग हे एका परस्पर जोडलेल्या हवामान प्रणालीचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले.
म्हणजेच—
हिमालयाचे संरक्षण हा केवळ पर्वतीय देशांचा विषय नाही.
तो संपूर्ण आशियाच्या जल, अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेशी जोडलेला विषय आहे.
आता हवामान धोरणात ‘जोखीम’ हा केंद्रबिंदू हवा
हवामान बदलावर चर्चा करताना उत्सर्जन कमी करण्यावर मोठा भर दिला जातो.
तो आवश्यक आहेच.
पण त्याचबरोबर आधीच निर्माण झालेल्या आणि भविष्यात वाढू शकणाऱ्या जोखमींसाठी तयारी करणेही आवश्यक आहे.
हिमालयासाठी पुढील पाच क्षेत्रांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे ठरू शकते—
१. वैज्ञानिक निरीक्षण
हिमनद्या, हिमनदी तलाव, बर्फ, पर्जन्यमान आणि नदीप्रवाहाचे सातत्यपूर्ण निरीक्षण.
२. सीमापार पूर्वसूचना
नेपाळ, भारत, भूतान आणि इतर संबंधित देशांमध्ये जलद माहिती देवाणघेवाण.
३. हवामान-सक्षम पायाभूत सुविधा
रस्ते, पूल, धरणे, जलविद्युत प्रकल्प आणि शहरी विकासात भविष्यातील हवामान जोखीम समाविष्ट करणे.
४. स्थानिक सहभाग
गावकऱ्यांना केवळ ‘आपत्तीग्रस्त’ म्हणून नव्हे तर आपत्ती व्यवस्थापनातील भागीदार म्हणून पाहणे.
५. विश्वासार्ह हवामान वित्त
अनुकूलन आणि हानी-नुकसानासाठी निधी वेळेत आणि सुलभ प्रक्रियेत उपलब्ध करणे.
पुढचा प्रश्न COP31कडे
संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावर हिमालयाचा मुद्दा अधिक स्पष्टपणे पुढे येत असताना आगामी जागतिक हवामान चर्चांमध्ये पर्वतीय देशांच्या मागण्यांना किती महत्त्व मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
हवामान बदलाबाबत चर्चा केवळ उत्सर्जनाच्या आकडेवारीपुरती मर्यादित राहू शकत नाही.
अनुकूलन, आपत्ती जोखीम कमी करणे, हवामान-सक्षम पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि Loss and Damage वित्त हेही त्याच चर्चेचे भाग असले पाहिजेत.
हिमालयाचा इशारा दुर्लक्षित करण्याची वेळ आता नाही
नेपाळमधील आपत्तीने एक कठोर वास्तव समोर आणले आहे.
आपत्ती आली की हेलिकॉप्टर पाठवणे, मदत सामग्री पोहोचवणे आणि नंतर पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे; पण ही व्यवस्था कायमची उपाययोजना होऊ शकत नाही.
आपत्तीपूर्व तयारी हीच भविष्यातील खरी गुंतवणूक आहे.
हिमालयातील बदलांचे निरीक्षण आज केले नाही, तर उद्याची किंमत अधिक मोठी असू शकते.
सीमापार माहितीची देवाणघेवाण आज मजबूत केली नाही, तर उद्याची पूर्वसूचना उशिरा पोहोचू शकते.
हवामान वित्त आज उपलब्ध केले नाही, तर उद्याची पुनर्बांधणी आणखी महाग होऊ शकते.
निष्कर्ष : प्रश्न नेपाळचा नाही, हिमालयाच्या भवितव्याचा आहे
नेपाळच्या पूर आणि भूस्खलनाने जगाला पुन्हा एकदा दाखवून दिले की हवामान संकटाला राष्ट्रीय सीमांमध्ये बंदिस्त करता येत नाही.
पर्वत एका देशात असू शकतो.
पण त्यातून वाहणारे पाणी अनेक देशांमधून जाते.
हवामान प्रणालीला सीमा नसतात.
आणि त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनालाही सीमा ओलांडणाऱ्या सहकार्याची गरज आहे.
आजचा खरा प्रश्न “पुढची आपत्ती कधी येईल?” एवढाच नाही.
खरा प्रश्न आहे—
“पुढची आपत्ती येण्यापूर्वी आपण किती तयार असू?”
आणि त्याहून मोठा प्रश्न—
ज्या देशांनी हवामान संकटात तुलनेने कमी योगदान दिले, पण त्याची मोठी किंमत मोजत आहेत, त्यांना जगाकडून केवळ सहानुभूती मिळणार की विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि विश्वासार्ह आर्थिक मदतीचे ठोस पाठबळही मिळणार?
नेपाळमधून उठलेला हा प्रश्न आता संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत पोहोचला आहे.
हिमालयाचा आवाज ऐकण्याची वेळ आली आहे—कारण हिमालयाचा प्रश्न शेवटी संपूर्ण आशियाच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे.
(SDNA)