कर्ज वसुलीचा अधिकार आहे, पण कायद्याच्या चौकटीतच
वाहन जप्त करताना मनमानी, बळाचा वापर आणि अयोग्य वेळी केलेल्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका; कर्जदाराच्या हक्कांसोबत प्रतिष्ठा आणि उपजीविकेचे संरक्षणही महत्त्वाचे
नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर : (SDNA) कर्जाची रक्कम वेळेवर परत न केल्यास बँक किंवा वित्तीय संस्थेला थकबाकी वसूल करण्याचा कायदेशीर अधिकार असतो. मात्र हा अधिकार अमर्यादित नाही. कर्जवसुलीची प्रक्रिया कर्ज करारातील अटी, लागू कायदे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या चौकटीतच पार पडली पाहिजे. कर्जदाराकडे थकबाकी आहे म्हणून त्याच्याशी मनमानी, अपमानास्पद किंवा बळजबरीची वागणूक करता येत नाही, हा महत्त्वाचा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एका अलीकडील निर्णयातून दिला आहे.
हरि दत्ता शर्मा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2026 INSC 998 या प्रकरणात न्यायालयाने केवळ कर्जाच्या हप्त्यांचा प्रश्न न पाहता वाहन जप्त करण्यासाठ...