तंत्रज्ञानाच्या विस्तारासोबत वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण, डिजिटल स्वायत्तता आणि नागरिकांच्या हक्कांचा प्रश्न अधिक गंभीर
SDNA विशेष लेख
डॉ. सत्यवान सौरभ
आजच्या डिजिटल जगात व्यक्तीची ओळख केवळ तिच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आपण इंटरनेटवर काय शोधतो, कुठे जातो, काय खरेदी करतो, कोणाशी संवाद साधतो आणि कोणत्या विषयांमध्ये रस घेतो, याची डिजिटल नोंद सतत तयार होत असते.
त्यामुळे आजचा मूलभूत प्रश्न केवळ “आपली माहिती कोणाकडे आहे?” एवढाच राहिलेला नाही, तर “त्या माहितीवर आपले नियंत्रण किती आहे?” हा देखील आहे. डिजिटल युगात गोपनीयतेचा प्रश्न आता व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि स्वायत्ततेशी थेट जोडलेला संवैधानिक आणि सामाजिक विषय बनला आहे.
गोपनीयतेला भारतात संवैधानिक संरक्षण
व्यक्तीला आपल्या वैयक्तिक माहितीवर, ओळखीवर आणि खासगी जीवनावर इतरांचा प्रवेश नियंत्रित करण्याचा अधिकार म्हणजे गोपनीयतेचा अधिकार.
भारतामध्ये या अधिकाराला ऐतिहासिक महत्त्व मिळाले ते के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत संघ (2017) या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे. न्यायालयाने गोपनीयतेला संविधानाच्या संरक्षणाखालील मूलभूत अधिकार मानताना त्याचा संबंध जीवन, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि व्यक्तिस्वायत्ततेशी जोडला.
त्याचवेळी गोपनीयतेवर मर्यादा आणायच्या असल्यास त्या कायदेशीर आधार, वैध उद्देश आणि प्रमाणबद्धतेच्या घटनात्मक निकषांनुसार असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने वाढलेल्या वापरामुळे या अधिकाराचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.
सरकारी देखरेख आणि खासगी डेटासंकलन
चेहरा ओळखणारी यंत्रणा, बायोमेट्रिक ओळख, लोकेशन ट्रॅकिंग आणि डिजिटल संवादाचे विश्लेषण यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्हेगारी नियंत्रण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी केला जाऊ शकतो. मात्र त्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर मर्यादा आणि स्वतंत्र देखरेख नसल्यास याच तंत्रज्ञानाचा व्यापक निगराणीच्या स्वरूपात वापर होण्याची शक्यता निर्माण होते.
म्हणूनच राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकांची गोपनीयता यांच्यात योग्य संतुलन राखणे हे लोकशाही शासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे.
दुसरीकडे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, सर्च इंजिन आणि मोबाइल अॅप्स मोठ्या प्रमाणावर वापरकर्त्यांचा डेटा संकलित करतात. विविध स्रोतांमधील माहिती एकत्र करून एखाद्या व्यक्तीची सविस्तर वर्तनात्मक प्रोफाइल तयार केली जाऊ शकते.
यामुळे सेवा अधिक वैयक्तिक स्वरूपाच्या करता येतात; परंतु त्याच डेटाच्या आधारे ग्राहकांच्या आवडी, निर्णय आणि वर्तनावर प्रभाव टाकण्याची क्षमताही निर्माण होते. त्यामुळे डेटा हा केवळ माहितीचा संच न राहता आर्थिक आणि सामाजिक शक्तीचा स्रोत बनतो.
डॉक्सिंग आणि डीपफेकमुळे नवे धोके
गोपनीयतेचा धोका केवळ मोठ्या कंपन्यांच्या डेटा संकलनापुरता मर्यादित नाही.
डॉक्सिंगच्या घटनांमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा पत्ता, मोबाइल क्रमांक, छायाचित्र किंवा अन्य वैयक्तिक माहिती त्याच्या परवानगीशिवाय सार्वजनिक केली जाऊ शकते. यामुळे ऑनलाइन छळ, धमक्या आणि प्रत्यक्ष सुरक्षेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो.
याचबरोबर डीपफेक तंत्रज्ञानाने व्यक्तीच्या ओळखीच्या गैरवापराला आणखी गंभीर स्वरूप दिले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने एखाद्याचा चेहरा किंवा आवाज वापरून प्रत्यक्ष असल्यासारखी दिसणारी किंवा ऐकू येणारी खोटी सामग्री तयार करता येते.
याचा परिणाम केवळ गोपनीयतेवरच नव्हे, तर व्यक्तीच्या प्रतिष्ठा आणि सामाजिक विश्वासार्हतेवरही होऊ शकतो.
डेटा चोरीपासून अल्गोरिद्मिक भेदभावापर्यंत
डेटा उल्लंघन आणि सायबर हल्ले हे नागरिकांसमोरील आणखी एक गंभीर संकट आहे. आर्थिक माहिती, आरोग्यविषयक नोंदी, ओळखपत्रे आणि अन्य संवेदनशील माहिती चोरीला गेल्यास ओळख चोरी, आर्थिक फसवणूक आणि ब्लॅकमेलसारखे धोके निर्माण होऊ शकतात.
यासोबतच अल्गोरिद्मिक प्रोफाइलिंगचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. स्वयंचलित प्रणाली वैयक्तिक डेटाच्या आधारे लोकांबाबत निर्णय घेऊ लागल्यास चुकीचा किंवा पक्षपाती डेटा भेदभावपूर्ण परिणाम निर्माण करू शकतो.
अशा निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक नसतील तर एखाद्या व्यक्तीला तिच्याविरुद्ध निर्णय का घेण्यात आला, हे समजणे किंवा त्याला आव्हान देणे कठीण होऊ शकते.
डेटा आता अनेक हातांतून प्रवास करतो
डिजिटल अर्थव्यवस्थेत एखाद्या व्यक्तीचा डेटा एका संस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही. सरकार, खासगी कंपन्या, जाहिरात संस्था, अॅप विकासक, क्लाउड सेवा पुरवठादार आणि तंत्रज्ञान कंपन्या या सर्वांचा डेटा प्रवाहातील वेगवेगळ्या टप्प्यांशी संबंध असू शकतो.
परिणामी डेटा नेमका कुठे गेला, कोणाकडे आहे आणि त्यासाठी जबाबदार कोण, हे निश्चित करणे अधिक गुंतागुंतीचे बनते.
सीमापार डेटा हस्तांतरणामुळे ही समस्या आणखी वाढते. एका देशात संकलित केलेली माहिती दुसऱ्या देशात साठवली किंवा त्यावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
‘I Agree’ म्हणजे नेहमीच माहितीपूर्ण संमती आहे का?
डिजिटल गोपनीयतेसमोरील एक महत्त्वाचे व्यावहारिक आव्हान म्हणजे ‘Consent Fatigue’, म्हणजेच संमती देण्याचा कंटाळा.
लांबलचक आणि तांत्रिक गोपनीयता धोरणे वाचण्याऐवजी अनेक वापरकर्ते थेट ‘I Agree’ वर क्लिक करतात. अशा परिस्थितीत संमती ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणारी औपचारिकता बनू शकते; परंतु ती खऱ्या अर्थाने माहितीपूर्ण निवड राहतेच असे नाही.
दुसरीकडे तंत्रज्ञानाचा वेग अनेकदा कायदे आणि नियमनाच्या वेगापेक्षा अधिक असतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि अत्याधुनिक डेटा विश्लेषणाच्या नव्या पद्धती असे धोके निर्माण करू शकतात, ज्यांचा विचार संबंधित कायदे तयार करताना करण्यात आलेला नसेल.
भारतासमोर कायदेशीर आणि संस्थात्मक आव्हान
गोपनीयतेचे संरक्षण करण्याचा अर्थ सुरक्षा व्यवस्था किंवा तांत्रिक प्रगतीला पूर्णपणे रोखणे असा नाही. गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या काही परिस्थितींमध्ये माहितीपर्यंत पोहोच आवश्यक ठरू शकते.
मात्र अशा अधिकारांचा वापर कायदेशीर, आवश्यक आणि प्रमाणबद्ध असणे तसेच त्यांच्या गैरवापरावर प्रभावी देखरेख आणि तक्रार निवारणाची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.
भारताने Digital Personal Data Protection Act, 2023च्या माध्यमातून या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसोबत मजबूत संस्थात्मक देखरेख आणि नागरिकांसाठी सोपी तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.
‘Privacy by Design’ ही काळाची गरज
गोपनीयतेचे संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर जोडण्याऐवजी सुरुवातीपासूनच तंत्रज्ञानाच्या रचनेचा भाग असायला हवे.
यासाठी डेटा कमीत कमी प्रमाणात गोळा करणे, सुरक्षित साठवणूक, एन्क्रिप्शन, मर्यादित डेटा प्रवेश आणि आवश्यकतेपुरतेच डेटा वापरणे यांसारख्या तत्त्वांचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मची जबाबदारीही वाढवण्याची आवश्यकता आहे. डॉक्सिंग, डीपफेक आणि ओळखीच्या गैरवापरासंदर्भातील तक्रारींवर जलद आणि सुलभ कारवाईची यंत्रणा उपलब्ध असावी.
नागरिकांची डिजिटल साक्षरता तितकीच महत्त्वाची
कायदे आणि तंत्रज्ञानाबरोबरच नागरिकांची जागरूकताही गोपनीयता संरक्षणाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
मजबूत पासवर्ड, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण, योग्य गोपनीयता सेटिंग्ज आणि संशयास्पद लिंकपासून सावध राहणे यांसारख्या साध्या उपायांनी डिजिटल सुरक्षेत मोठी सुधारणा होऊ शकते.
नागरिकांना आपला डेटा कुठे आणि कसा वापरला जातो, याची माहिती असणे आणि डिजिटल सेवांचा वापर करताना विचारपूर्वक निर्णय घेणेही तितकेच आवश्यक आहे.
निष्कर्ष : डेटा सुरक्षित ठेवणे म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवणे
डिजिटल युगात गोपनीयतेकडे केवळ डेटा सुरक्षेचा विषय म्हणून पाहणे पुरेसे नाही. हा व्यक्तीची प्रतिष्ठा, ओळख, स्वातंत्र्य आणि स्वतःबद्दल निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचा प्रश्न आहे.
ज्या प्रकारे लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकाला आपले विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे डिजिटल लोकशाहीत आपल्या वैयक्तिक डेटावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकारही आवश्यक आहे.
भारताला अशी डिजिटल व्यवस्था उभी करावी लागेल जिथे तंत्रज्ञान हे नागरिकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे साधन न बनता विकासाचे माध्यम ठरेल; डेटा हा शोषणाचे साधन न बनता प्रगतीसाठी वापरला जाईल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसोबत नागरिकांचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि गोपनीयताही समान महत्त्वाने संरक्षित केली जाईल.
डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राज्यशास्त्र), कवी आणि सामाजिक विचारवंत.
(SDNA)