भारतीय पत्रकारिता महोत्सवातील चर्चेत राजकारणाच्या बदलत्या स्वरूपावर मंथन; सोशल मीडिया, युवा प्रश्न आणि लोकमत आता राजकीय अजेंडा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे मत
इंदूर | SDNA
भारतीय राजकारणाची पारंपरिक चौकट झपाट्याने बदलत आहे. राजकीय पक्ष, विचारधारा आणि निवडणूक समीकरणांबरोबरच सोशल मीडिया, जेन-झीची वाढती राजकीय जागरूकता, रोजगार-शिक्षणासारखे युवा प्रश्न आणि लोकशाही संस्थांवरील सार्वजनिक चर्चा हे घटक आता राजकीय दिशेला आकार देऊ लागले आहेत.
भारतीय पत्रकारिता महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात देशभरातील पत्रकारांनी या बदलत्या राजकीय वातावरणाचा विविध अंगांनी वेध घेतला. चर्चेतून एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला—आगामी काळात युवा केवळ मतदार राहणार नाहीत, तर राजकीय पक्षांचे धोरण, निवडणूक अजेंडा आणि सार्वजनिक चर्चेची दिशा ठरवणारी निर्णायक शक्ती बनू शकतात.
मतदारापासून ‘किंगमेकर’पर्यंत जेन-झीचा प्रवास
जयपूरचे पत्रकार मुकेश मीणा यांनी बदलत्या राजकारणाकडे व्यापक सामाजिक परिवर्तनाच्या संदर्भातून पाहण्याची गरज व्यक्त केली. हवामान बदलाप्रमाणेच राजकीय क्षेत्रातही नव्या आव्हानांची आणि नव्या विचारसरणीची निर्मिती होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जेन-झीची राजकीय भूमिका पारंपरिक पिढ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे नमूद करत त्यांनी सांगितले की, युवकांच्या प्रश्नांभोवती निर्माण होणारे आंदोलन आणि डिजिटल माध्यमांवरील सक्रियता आता सरकार तसेच माध्यमांना आपल्या कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडत आहे.
राजकीय पक्षांमधील वाढते पक्षांतर आणि बदलती निवडणूक समीकरणे यांचा उल्लेख करत त्यांनी विचारधारा आणि सत्ताकेंद्रित राजकारणातील वाढत्या अंतराकडे लक्ष वेधले.
राजस्थानातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, भाजपा आणि काँग्रेसमधील मतांची दरी काही ठिकाणी मर्यादित राहिली, तर मोठ्या प्रमाणात मतदारांनी अपक्ष उमेदवारांनाही पसंती दिली. याचा अर्थ मतदार पारंपरिक पक्षांच्या पलीकडेही पर्याय शोधत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या मते, आगामी निवडणुकांमध्ये जेन-झीचा समूह ‘किंगमेकर’ ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तरुणांना राजकारणाच्या काठावर नव्हे, नेतृत्वाच्या केंद्रस्थानी आणण्याची गरज
ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. प्रदीप राव यांनी तरुणांना राजकारणात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले. मात्र केवळ उत्साह पुरेसा नसून त्याला विवेक, अभ्यास आणि लोकशाही मूल्यांची जोड असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
क्रीडा, अभियांत्रिकी, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात युवकांसाठी मोठ्या संधी निर्माण झाल्या असल्या तरी राजकीय नेतृत्वामध्ये त्यांचा सहभाग तुलनेने कमी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विद्यार्थी संघ निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. विद्यार्थी राजकारण हे अनेक नेत्यांसाठी नेतृत्वाची पहिली शाळा ठरले होते. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये राजकीय संवादाची जागा कमी झाल्यास नव्या नेतृत्वाच्या निर्मितीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
डॉ. राव यांनी स्पष्ट केले की आंदोलन उभारणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा केवळ एक टप्पा आहे. आंदोलनानंतर त्यामागील उद्दिष्टे धोरणात्मक आणि संस्थात्मक पातळीवर साध्य होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
संविधान आणि संस्थांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्नही ऐरणीवर
ज्येष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह श्योरण यांनी बदलत्या राजकीय वातावरणाबरोबरच संवैधानिक संस्थांच्या भूमिकेवरही चिंता व्यक्त केली.
राजकीय पक्ष आपल्या हितासाठी वेळोवेळी तडजोडी करत असले तरी लोकशाहीची खरी ताकद संविधान आणि त्याच्या संस्थांमध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विशेषतः निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांची स्वायत्तता, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता टिकवणे हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
मतदानाचा अधिकार हा लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत आधार असल्याचे सांगत त्यांनी नागरिकांच्या मताधिकाराच्या प्रभावी वापराचे महत्त्व अधोरेखित केले.
सरकार आणि विद्यार्थ्यांमधील संवादाचा अभाव हा अनेक आंदोलनांच्या मुळाशी असू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
बांगलादेश-नेपाळमधील युवा आंदोलनांकडून भारतासाठी संकेत
लखनऊचे डॉ. उत्कर्ष सिन्हा यांनी बांगलादेश आणि नेपाळमधील युवककेंद्रित आंदोलनांचा संदर्भ देत डिजिटल युगातील राजकीय असंतोष किती वेगाने व्यापक चळवळीत रूपांतरित होऊ शकतो, याकडे लक्ष वेधले.
त्यांच्या मते, सोशल मीडिया आता केवळ संवादाचे माध्यम राहिलेले नाही. एखादा स्थानिक किंवा मर्यादित प्रश्न काही तासांत राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनवण्याची क्षमता डिजिटल माध्यमांमध्ये आहे.
बांगलादेशातील कोटा व्यवस्थेशी संबंधित युवा असंतोष आणि नेपाळमधील सोशल मीडिया निर्बंधांवरील प्रतिक्रिया यांचा संदर्भ देत त्यांनी भारतातील राजकीय पक्षांनी युवा प्रश्नांकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष करू नये, असा इशारा दिला.
राजकीय संवादाची भाषाही बदलत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वी निवडणूक जाहीरनामे आणि राजकीय सभा अजेंड्याचे प्रमुख माध्यम होते; आता मीम्स, शॉर्ट व्हिडिओ, पोस्ट आणि सोशल मीडिया मोहिमा राजकीय संदेश पोहोचवण्यात मोठी भूमिका बजावत आहेत.
सिन्हा यांच्या मते, पूर्वी राजकीय पक्ष जनतेसमोर अजेंडा मांडत असत; आता अनेकदा जनतेतून निर्माण झालेले मुद्देच राजकीय पक्षांना आपल्या अजेंड्यात समाविष्ट करावे लागत आहेत.
पत्रकारितेलाही बदलत्या राजकीय भाषेचा वेध घ्यावा लागणार
या चर्चेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बदलत्या राजकारणासोबत पत्रकारितेची भूमिका देखील बदलण्याची गरज.
आजचा युवा केवळ बातम्या वाचणारा किंवा पाहणारा प्रेक्षक राहिलेला नाही. तो स्वतः व्हिडिओ बनवतो, पोस्ट लिहितो, मीम्स तयार करतो आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून राजकीय चर्चेला दिशा देतो.
त्यामुळे पत्रकारितेसमोर आता केवळ वेगाने बातमी देण्याचे आव्हान नसून, त्या बातमीमागील संदर्भ, तथ्य, जनमताची दिशा आणि त्याची सामाजिक कारणे तपासण्याचे आव्हान आहे.
जागतिक बदलांच्या वेगाशी भारतानेही जुळवून घेण्याची गरज
ज्येष्ठ पत्रकार दिनेश के. बोहरा यांनी भारताने जागतिक बदलांकडे अधिक वेगाने आणि दूरदृष्टीने पाहण्याची गरज व्यक्त केली.
जागतिक अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि राजकारणातील बदलांचा परिणाम भारतावरही होत असल्याने निर्णय प्रक्रियेत दीर्घकालीन विचार आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही प्रसंगी व्यावसायिक नेतृत्व राजकीय नेतृत्वाच्या दिशेवर प्रभाव टाकताना दिसते, ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.
चीनने काही दशकांपूर्वी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांचे दीर्घकालीन परिणाम आज जागतिक व्यापार आणि सामर्थ्यसंतुलनात दिसत असल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले.
युवांनी भविष्यातील गरजा ओळखून स्वतःला त्यासाठी तयार करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
डॉ. गिरीश देसाई यांच्याकडून शुभेच्छा
कार्यक्रमादरम्यान पिंपरी-चिंचवड विद्यापीठाचे डॉ. गिरीश देसाई यांनी भारतीय पत्रकारिता महोत्सवाला शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी त्यांनी स्टेट प्रेस क्लब मध्यप्रदेशच्या टीमला प्रतीकचिन्ह प्रदान केले.
देवप्रिय अवस्थींना ‘लाइफटाइम अचिव्हमेंट अवॉर्ड’
पत्रकारिता क्षेत्रातील दीर्घकालीन योगदानाची दखल घेत ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादक देवप्रिय अवस्थी यांना लाइफटाइम अचिव्हमेंट अवॉर्ड देऊन सन्मानित करण्यात आले.
स्टेट प्रेस क्लब मध्यप्रदेश, इंदूरचे अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. सन्मानाची घोषणा होताच सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
दीर्घकाळ पत्रकारिता क्षेत्रात सक्रिय राहून योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या कार्याचा गौरव या पुरस्कारातून करण्यात आला.
11 पत्रकारांना ‘सप्तऋषी राष्ट्रीय पत्रकारिता सन्मान’
लाइफटाइम अचिव्हमेंट अवॉर्डनंतर प्रदेशातील 11 पत्रकारांना ‘सप्तऋषी राष्ट्रीय पत्रकारिता सन्मान’ प्रदान करण्यात आला.
सन्मानित पत्रकारांमध्ये हार्दिक विकास दवे, तेजश्री पुरंदरे, पंकज वानखेडे, शुभम गौतम, प्रीता उपाध्याय, शिखा शर्मा, वैभव पलनीटकर, डॉ. कपिल शर्मा, वाणी मिश्रा, हिमांशी तिवारी आणि आर.जे. अनादी तिवारी यांचा समावेश होता.
या चर्चेचा व्यापक अर्थ : युवा मतदार नव्हे, तर अजेंडा ठरवणारी शक्ती?
भारतीय पत्रकारिता महोत्सवातील चर्चेतून एक स्पष्ट संकेत मिळतो—भारतीय राजकारणात पिढीबदलाची प्रक्रिया आता भविष्यातील शक्यता राहिलेली नाही; तिचे परिणाम वर्तमानातच दिसू लागले आहेत.
जेन-झीची राजकीय सक्रियता म्हणजे केवळ सोशल मीडियावर एखादा हॅशटॅग ट्रेंड करणे नव्हे. ही ऊर्जा मतदान, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यार्थी राजकारण, धोरणनिर्मिती आणि लोकशाही संस्थांमधील सहभागात रूपांतरित झाली, तर त्याचा आगामी निवडणुकांच्या राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
मात्र खरा प्रश्न असा आहे—युवा केवळ सत्तांतराचे माध्यम बनणार की धोरणात्मक परिवर्तनाचेही नेतृत्व करणार?
राजकीय पक्षांसमोर आगामी काळात केवळ तरुण मतदारांना आकर्षित करण्याचे आव्हान नसेल. शिक्षण, रोजगार, कौशल्य, संधी, पारदर्शकता, तंत्रज्ञान आणि लोकशाही संस्थांवरील विश्वास यांसारख्या प्रश्नांवर ठोस आणि विश्वासार्ह भूमिका मांडण्याची गरज त्यांना भासणार आहे.
त्याच वेळी पत्रकारितेलाही सोशल मीडिया ट्रेंड आणि व्हायरल कंटेंटच्या पलीकडे जाऊन त्यामागील सामाजिक-राजकीय प्रवाह समजून घ्यावा लागेल.
युवा जर मुद्द्यांच्या आधारे मतदान करू लागले आणि पत्रकारिता त्या बदलाची तथ्याधारित नोंद घेऊ शकली, तर भारतीय राजकारणातील पुढील मोठी करवट केवळ सत्ताबदलाची नसेल; ती राजकीय संवादाची भाषा आणि लोकशाहीतील सहभागाची पद्धत बदलणारी ठरू शकते.
(SDNA)