अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचा मुद्दा योग्य; मात्र कारवाईचा निकष सर्वांसाठी समान असला पाहिजे — गरीबाच्या उदरनिर्वाहासोबत सन्मानाचेही संरक्षण गरजेचे
हिसार | SDNA विशेष लेख
हिसारमध्ये अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईदरम्यान एका रेहडीवाली महिलेचे सामान रस्त्यावर फेकल्याचे दृश्य समोर आले आणि त्यातून केवळ एका महिलेच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही, तर प्रशासनाच्या कारवाईची पद्धत, निष्पक्षता आणि संवेदनशीलता यावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.
शहरातील रस्ते, पदपथ आणि सार्वजनिक मार्ग अतिक्रमणमुक्त ठेवणे ही स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक जागेवर अनधिकृत कब्जा असेल तर तो हटवणे आवश्यकच आहे. मात्र कायद्याची खरी परीक्षा तेव्हा होते, जेव्हा कारवाईसमोर एखादा प्रभावशाली व्यावसायिक नसून दिवसभराच्या कमाईवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणारी महिला उभी असते.
नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर कारवाईचे निकष आणि तिची पद्धतही सर्वांसाठी समान असणे आवश्यक आहे.
रेहडी असो वा शोरूम—निकष एकच हवा
रस्त्याच्या काही फुटांवर सामान ठेवून व्यवसाय करणाऱ्या रेहडीवाल्याला अतिक्रमण मानले जात असेल, तर दुकान किंवा शोरूमच्या बाहेर पदपथापर्यंत अथवा रस्त्याच्या हद्दीपर्यंत वाढवलेले सामानही त्याच निकषाने तपासले गेले पाहिजे.
मोठमोठे जाहिरात फलक, तात्पुरती बांधकामे, दुकानासमोरील अडथळे, माल ठेवण्यासाठी केलेली घेराबंदी किंवा रस्त्याच्या हद्दीत वाढवलेला व्यावसायिक विस्तार—हेही सार्वजनिक जागेवर परिणाम करणारे अतिक्रमणच आहे.
म्हणून प्रश्न हा नाही की कारवाई कोणावर झाली. खरा प्रश्न असा आहे की सर्व अतिक्रमणांवर समान कारवाई होते आहे का?
गरीबाची रेहडी सहज दिसते; मोठे अतिक्रमण का नाही?
लहान रेहडी, हातगाडी किंवा फुटपाथवरील छोटा व्यवसाय प्रशासनाच्या नजरेस सहज पडतो. मात्र मोठ्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांनी केलेले अतिक्रमण अनेकदा रोजच्या शहरजीवनाचा भाग असल्याप्रमाणे स्वीकारले जाते.
जर प्रत्यक्षात अशी दुहेरी पद्धत कुठे अस्तित्वात असेल, तर ती प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
महापालिकेने बाजारनिहाय सर्वेक्षण करून निर्धारित मर्यादेबाहेर असलेल्या व्यावसायिक अतिक्रमणांची माहिती सार्वजनिक करावी आणि प्रत्येक प्रकरणात झालेल्या कारवाईचे तपशीलही उपलब्ध करून द्यावेत, अशी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक आहे.
यामुळे प्रशासनावर पक्षपाताचा आरोप होण्याची शक्यता कमी होईल आणि नागरिकांचाही विश्वास वाढेल.
रेहडी-पटरी व्यवसाय म्हणजे केवळ अतिक्रमण नाही
शहराच्या अर्थव्यवस्थेत रेहडी-पटरीवर व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचेही महत्त्वाचे योगदान आहे. फळे, भाजीपाला, कपडे, खाद्यपदार्थ किंवा छोट्या घरगुती वस्तू विकणारे अनेक विक्रेते अत्यल्प भांडवलावर आपला व्यवसाय चालवतात.
यामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलांचाही सहभाग आहे.
अनेक कुटुंबांसाठी रेहडी ही केवळ व्यवसायाची जागा नसून घरातील रोजच्या उत्पन्नाचा प्रमुख आधार असते. त्यामुळे एखादी रेहडी निर्धारित जागेवर नसल्यास कारवाई करणे शक्य आहे; मात्र त्याचवेळी नियमांच्या चौकटीत पर्यायी वेंडिंग व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचाही विचार प्रशासनाने करायला हवा.
स्ट्रीट वेंडिंग आणि अतिक्रमण यात फरक करावा
हरियाणामध्ये स्ट्रीट वेंडर्ससाठी कायदेशीर व्यवस्था अस्तित्वात आहे. सर्वेक्षण, नोंदणी, वेंडिंग झोन आणि टाउन वेंडिंग कमिटी यांसारख्या यंत्रणांचा उद्देशच असा आहे की रस्त्यावरील छोट्या व्यवसायांना पूर्णपणे अनियंत्रित ठेवायचे नाही आणि दुसरीकडे गरीब विक्रेत्यांचा उपजीविकेचा आधारही विनाकारण हिरावून घ्यायचा नाही.
त्यामुळे प्रशासनाने कायदेशीर स्ट्रीट वेंडिंग आणि अनधिकृत अतिक्रमण यामधील स्पष्ट सीमारेषा निश्चित करणे आवश्यक आहे.
कायदा लागू करताना माणुसकी विसरू नये
अतिक्रमणाचा नियम मोडला असेल तर नोटीस, दंड, सामान हटवणे किंवा कायद्यानुसार जप्तीची प्रक्रिया केली जाऊ शकते. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत अपमानास्पद भाषा, धक्काबुक्की किंवा अमानवी वर्तनाला प्रशासनिक अधिकाराचे संरक्षण मिळू शकत नाही.
कायद्याची अंमलबजावणी करताना नागरिकाचा सन्मान अबाधित ठेवणे हीदेखील प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे.
समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसणारे वर्तन प्रत्यक्ष घटनेचा भाग असल्यास, त्याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. मात्र केवळ व्हिडिओच्या एका भागावरून अंतिम निष्कर्ष काढणेही योग्य ठरणार नाही.
महापालिकेने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की त्या दिवशी नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी काय होती, महिलेेला पूर्वसूचना देण्यात आली होती का, सामान जप्त करण्याची कोणती प्रक्रिया राबवण्यात आली आणि जप्त सामान परत मिळवण्याची संधी देण्यात आली का.
चुकीचे वर्तन सिद्ध झाल्यास जबाबदारी निश्चित हवी
चौकशीत एखाद्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने नियमांचे उल्लंघन अथवा गैरवर्तन केल्याचे सिद्ध झाले, तर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
याचा उद्देश प्रशासनाचे मनोबल खच्ची करणे नसून अधिकारांचा वापर कायदा, प्रक्रिया आणि मानवी संवेदनशीलतेच्या चौकटीतच झाला पाहिजे, हा संदेश देणे असावा.
ज्या नागरिकाकडून नियमांचे पालन अपेक्षित आहे, त्याचप्रमाणे नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडूनही कायदा आणि शिस्त पाळण्याची अपेक्षा असते.
अतिक्रमणविरोधी मोहीम छोटी रेहडीपुरती मर्यादित का?
शहर खरोखरच अतिक्रमणमुक्त करायचे असेल तर कारवाईची सुरुवात केवळ छोट्या रेहड्यांपासून होऊ नये.
पदपथांवरील स्थायी आणि तात्पुरते कब्जे, दुकानांसमोरील वाढवलेला माल, रस्त्यापर्यंत आलेले फलक, तात्पुरती बांधकामे आणि व्यावसायिक विस्तार—या सर्वांची समान पद्धतीने तपासणी झाली पाहिजे.
महापालिकेने कारवाईची माहितीही सार्वजनिक करावी. त्यामुळे नागरिकांना स्पष्टपणे दिसेल की नियम केवळ आर्थिकदृष्ट्या कमजोर व्यक्तींवरच लागू होत नाहीत.
शहराची सुंदरता म्हणजे केवळ चमकणारे शोरूम नव्हेत
शहराची स्वच्छता आणि सुंदरता महत्त्वाची आहे. पण शहराची सुंदरता ही केवळ मोठ्या शोरूमच्या आकर्षक दर्शनी भागात नसते; मोकळे पदपथ, सुरक्षित रस्ते आणि सर्व नागरिकांसाठी समान सार्वजनिक जागा हीदेखील शहराच्या विकासाचीच चिन्हे आहेत.
एखाद्या मोठ्या ब्रँडने व्यापलेला पदपथ जनतेचाच आहे आणि त्याच पदपथावर छोट्या रेहडीद्वारे उपजीविका करणाऱ्या महिलेचा प्रश्नही जनतेचाच आहे.
सार्वजनिक जागेवरील अधिकाराचा निर्णय आर्थिक ताकदीवर नव्हे, तर कायद्यावर झाला पाहिजे.
हिसारसाठी पारदर्शक मॉडेल उभे करण्याची संधी
या संपूर्ण वादाकडे महापालिका केवळ विवाद म्हणून न पाहता सुधारणा करण्याची संधी म्हणून पाहू शकते.
शहरातील सर्व बाजारांचे डिजिटल सर्वेक्षण करणे, प्रत्येक दुकान आणि शोरूमची अधिकृत सीमा निश्चित करणे, रेहडी-पटरी विक्रेत्यांसाठी नियोजित वेंडिंग झोन तयार करणे आणि पादचाऱ्यांसाठी पदपथ मोकळे ठेवणे—या उपायांनी दीर्घकालीन तोडगा काढता येऊ शकतो.
कारवाईपूर्वी स्पष्ट सूचना आणि त्यानंतर निर्धारित कायदेशीर प्रक्रिया राबवली गेली पाहिजे. विशेषतः महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांशी व्यवहार करताना मानवी संवेदनशीलता ही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा अनिवार्य भाग असली पाहिजे.
बातमीमागचा मोठा प्रश्न : व्यवस्था हवी, पण ती समान हवी
अतिक्रमण हटवणे आवश्यक आहे; मात्र अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रियाच अन्यायाचे कारण बनता कामा नये.
शहरातील रस्ता आणि पदपथ मोकळे झाले पाहिजेत. पण त्यासाठी गरीबाच्या रोजीरोटीचा प्रश्न दुर्लक्षित करून आणि मोठ्या व्यावसायिक अतिक्रमणांकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.
हिसार प्रशासन आणि महापालिकेने एक स्पष्ट संदेश देण्याची गरज आहे—कायद्याच्या दृष्टीने रेहडीवाला आणि शोरूम मालक वेगळे नागरिक नाहीत. नियम सर्वांसाठी समान आहेत.
एखाद्या गरीब महिलेने नियम मोडला असेल, तर कायद्यानुसार तिच्यावर कारवाई होऊ शकते; पण तिचा अपमान करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्याचवेळी एखाद्या मोठ्या प्रतिष्ठानाने सार्वजनिक जागेवर कब्जा केला असेल, तर त्याच कठोरतेने त्याच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे.
शहर अतिक्रमणमुक्त करायचे असेल, तर सर्वप्रथम कारवाईचा मापदंड समान करा.
रस्ते आणि पदपथ मोकळे करा; पण एखाद्या गरीबाच्या सन्मानाची किंमत मोजून नव्हे.
हिसारला व्यवस्थित शहर बनवतानाच संवेदनशील शहर बनवणेही तितकेच आवश्यक आहे.
डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राज्यशास्त्र), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक.
(SDNA)