Friday, October 30

(SDNA) सरकारी ई-मेलच्या सुरक्षेसाठी राजस्थान पोलिसांचा ‘सायबर अलर्ट’; खासगी ॲप्सवर वापर टाळण्याचे आवाहन

एकच पासवर्ड अनेक खात्यांसाठी वापरणे ठरू शकते धोकादायक; सरकारी डिजिटल यंत्रणेत अनधिकृत प्रवेशाचा धोका, सायबर शाखेकडून सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना जारी

(SDNA) जयपूर। सरकारी ई-मेल आयडी आणि पासवर्डच्या सुरक्षेबाबत राजस्थान पोलिसांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सायबर सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सरकारी ई-मेलचा वापर ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, गेमिंग आणि अन्य खासगी ॲप्सवरील नोंदणीसाठी करणे तसेच विविध खात्यांसाठी एकच पासवर्ड ठेवणे धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.

राजस्थानचे पोलीस महासंचालक राजीव कुमार शर्मा यांच्या निर्देशानुसार सायबर शाखेच्या R4C विभागाने ही सूचना जारी केली आहे. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सायबर क्राइम) व्ही. के. सिंह यांच्या मते, सरकारी ई-मेलचे लॉगिन तपशील चोरीला गेल्यास किंवा उघड झाल्यास सायबर गुन्हेगार त्यांचा गैरवापर करू शकतात. सरकारी ई-मेलचे लॉगिन तपशील डार्क वेबवर उपलब्ध असल्याची आणि विक्रीसाठी ठेवल्याची प्रकरणेही सुरक्षा संचालन केंद्राच्या (SOC) निदर्शनास आली आहेत.

एकाच पासवर्डमुळे सरकारी यंत्रणांच्या सुरक्षेला धोका

सरकारी ई-मेलचा उपयोग केवळ अधिकृत पत्रव्यवहारापुरता मर्यादित नसतो. त्याद्वारे राजस्थान SSO आणि इतर महत्त्वाच्या शासकीय डिजिटल सेवांमध्येही प्रवेश मिळू शकतो. त्यामुळे लॉगिन तपशील उघड झाल्यास विभागीय माहिती, गोपनीय कागदपत्रे आणि संवेदनशील डिजिटल संसाधनांचा अनधिकृत वापर होण्याची शक्यता वाढते.

अनेक कर्मचारी सरकारी ई-मेल आयडी वापरून Amazon, Flipkart, Zomato, Facebook, कॅब बुकिंग सेवा आणि गेमिंग ॲप्सवर खाती तयार करतात. या खासगी प्लॅटफॉर्मवरील माहितीची गळती झाल्यास आणि तेथेही सरकारी खात्याप्रमाणेच पासवर्ड वापरला असल्यास, सायबर गुन्हेगार त्याच तपशीलांच्या आधारे सरकारी खात्यात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

यामुळे SSO, SecLAN आणि RajSWAN यांसारख्या सरकारी डिजिटल यंत्रणांच्या सुरक्षेवर परिणाम होण्याचा धोका असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

सरकारी ई-मेलमध्ये ही लक्षणे दिसल्यास सावध व्हा!

ई-मेल खाते हॅक झाले आहे किंवा त्याच्याशी छेडछाड झाली असण्याची शक्यता दर्शविणाऱ्या काही बाबींकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

  • स्वतः लॉगिनचा प्रयत्न केला नसतानाही लॉगिन अलर्ट किंवा OTP प्राप्त होणे.
  • Sent फोल्डरमध्ये स्वतः न पाठवलेले ई-मेल आढळणे.
  • ई-मेल खात्यातून अचानक लॉगआउट होणे किंवा पासवर्ड बदललेला दिसणे.
  • न उघडलेले ई-मेल वाचलेले असल्याचे दिसणे.
  • सहकाऱ्यांच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवरून संशयास्पद किंवा असामान्य संदेश प्राप्त होणे.

अशा घटनांकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने संबंधित तांत्रिक विभागाला कळविण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

सरकारी ई-मेल सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी?

राजस्थान पोलिसांनी सरकारी ई-मेलचा वापर केवळ कार्यालयीन कामकाजासाठी करण्यावर भर दिला आहे. खासगी नोंदणी, ऑनलाइन खरेदी आणि विविध सेवांच्या सबस्क्रिप्शनसाठी वैयक्तिक ई-मेल आयडी वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

सुरक्षेसाठी पुढील उपाय सुचविण्यात आले आहेत:

  • १२ ते १४ अक्षरांचा मजबूत आणि प्रत्येक खात्यासाठी वेगळा पासवर्ड वापरावा.
  • सरकारी ई-मेल आणि SSO खात्यांवर मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) किंवा टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) उपलब्ध असल्यास ते सुरू करावे.
  • सरकारी ई-मेल आयडीवर नोंदणी केलेल्या खासगी ॲप्समधून तो काढून वैयक्तिक ई-मेल आयडी जोडावा.
  • सुरक्षित आणि अधिकृत उपकरणावरून पासवर्ड बदलावा.
  • ई-मेलचा तपशील डेटा लीकमध्ये उघड झाला आहे का, हे तपासण्यासाठी Have I Been Pwned या संकेतस्थळाचा वापर करता येईल.

या चुका टाळण्याचे पोलिसांचे आवाहन

सरकारी ई-मेल आयडीचा वापर डेटिंग, गेमिंग, कॅब बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग किंवा कर्जविषयक ॲप्सवर खाते तयार करण्यासाठी करू नये. सरकारी ई-मेलचा पासवर्ड इतर खात्यांसाठी वापरू नये आणि वैयक्तिक खात्यांचा पासवर्ड पुनर्प्राप्त करण्यासाठीही सरकारी ई-मेलवर अवलंबून राहू नये.

याशिवाय सरकारी फाइल्स किंवा ई-मेल वैयक्तिक ई-मेल अथवा खासगी Google Drive वर पाठविणे, पासवर्ड किंवा OTP इतरांना सांगणे आणि अनधिकृत थर्ड-पार्टी ॲप्सना सरकारी खात्याचा प्रवेश देणे टाळावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

सायबर सुरक्षेचा भंग झाल्यास कुठे संपर्क साधावा?

सरकारी ई-मेल खात्यात संशयास्पद हालचाल दिसल्यास किंवा त्याचा गैरवापर झाल्याची शंका आल्यास तातडीने संबंधित IT Helpdesk किंवा सुरक्षा संचालन केंद्राशी (SOC) संपर्क साधावा.

सायबर फसवणुकीची तक्रार राष्ट्रीय सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलवर https://cybercrime.gov.in येथे नोंदविता येते. त्वरित मदतीसाठी राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन १९३० वर संपर्क साधता येईल. राजस्थान पोलिसांनी दिलेले सायबर हेल्पडेस्क क्रमांक ९२५६००१९३० आणि ९२५७५१०१०० हेही उपलब्ध आहेत.

सरकारी डिजिटल यंत्रणांची सुरक्षा केवळ तांत्रिक उपायांवर अवलंबून नसून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेवरही अवलंबून आहे. अधिकृत आणि खासगी डिजिटल व्यवहार वेगळे ठेवणे, प्रत्येक खात्यासाठी स्वतंत्र पासवर्ड वापरणे आणि संशयास्पद हालचालींची त्वरित माहिती देणे, हाच राजस्थान पोलिसांच्या या सायबर सुरक्षा सूचनेचा मुख्य संदेश आहे.

Leave a Reply