सरकारी इमारतींपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत सौरऊर्जेला प्राधान्य; सामान्य नागरिकांसाठी अनुदान, सुलभ कर्ज आणि स्थानिक पातळीवरील ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्याची गरज
नवी दिल्ली | SDNA
ऊर्जेच्या क्षेत्रात जगभरात मोठे परिवर्तन घडत आहे. पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, रूफटॉप सोलर आणि विविध आधुनिक हरित ऊर्जा तंत्रज्ञान वेगाने पुढे येत आहे. मात्र तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही त्याचा सर्वाधिक फायदा अजूनही सामान्य नागरिकांपर्यंत अपेक्षित वेगाने पोहोचलेला दिसत नाही.
यामागील सर्वात मोठ्या अडथळ्यांपैकी एक म्हणजे उपकरणांची सुरुवातीची किंमत. सोलर पॅनेल, इन्व्हर्टर, बॅटरी, इंस्टॉलेशन तसेच देखभालीचा खर्च अनेक कुटुंबांसाठी अद्याप मोठे आर्थिक आव्हान आहे.
सरकारी मालमत्तांपासून व्हावी हरित ऊर्जेची सुरुवात
केंद्र आणि राज्य सरकारांसोबतच जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायतींनी हरित ऊर्जेसाठी स्वतंत्र स्थानिक कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे.
सरकारी शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, पंचायत कार्यालये, प्रशासकीय इमारती, सार्वजनिक सभागृहे, सरकारी निवासस्थाने, बसस्थानके, पार्किंग परिसर आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तांच्या उपलब्ध जागांचा वापर रूफटॉप सोलर आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य पवनऊर्जा उपकरणांसाठी करता येऊ शकतो.
सरकारी संस्थाच स्वतः वीज निर्मिती करू लागल्या तर वीजखर्चाचा भार कमी करण्यास मदत होऊ शकते आणि नागरिकांसमोरही हरित ऊर्जेचे प्रत्यक्ष उदाहरण उभे राहू शकते.
केवळ सोलर नव्हे, ऊर्जा साठवणुकीलाही महत्त्व
सौरऊर्जेचे उत्पादन सूर्यप्रकाशावर अवलंबून असते. त्यामुळे भविष्यातील स्थानिक ऊर्जा मॉडेलमध्ये सौरऊर्जा + पवनऊर्जा + बॅटरी स्टोरेज + स्मार्ट ऊर्जा व्यवस्थापन यांचा परिस्थितीनुसार समन्वय करण्याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक गाव, शहर किंवा जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असल्याने एकच पद्धत सर्वत्र लागू करण्याऐवजी स्थानिक गरजेनुसार ऊर्जा मॉडेल तयार केले तर त्याचा अधिक प्रभावी उपयोग होऊ शकतो.
मोठे प्रकल्प पुरेसे नाहीत; सामान्य नागरिकही बनला पाहिजे ऊर्जा उत्पादक
हरित ऊर्जेची खरी क्रांती तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा तिचा लाभ केवळ मोठ्या उद्योगांपुरता किंवा मोठ्या सोलर पार्कपुरता मर्यादित न राहता सामान्य कुटुंबाच्या घराच्या छतापर्यंत पोहोचेल.
लहान रूफटॉप सोलर सिस्टम, सौर पंप, सौर दिवे, लहान पवनऊर्जा उपकरणे आणि ऊर्जा साठवणूक प्रणाली सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
अनुदानासोबत सुलभ कर्जाचीही गरज
हरित ऊर्जेच्या विस्तारासाठी केवळ अनुदानावर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. अनेक कुटुंबांसाठी अनुदान मिळाल्यानंतरही उर्वरित रक्कम मोठी असू शकते.
त्यामुळे सरकार, बँका आणि वित्तीय संस्थांनी एकत्रितपणे ‘ग्रीन एनर्जी फायनान्स मॉडेल’ विकसित करण्याचा विचार करायला हवा.
यामध्ये—
- कमी व्याजदराचे हरित ऊर्जा कर्ज,
- दीर्घ मुदतीच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा,
- ग्रामीण व अल्प उत्पन्न गटांसाठी विशेष आर्थिक सहाय्य,
- प्रमाणित उपकरणांवर प्रोत्साहन,
- इंस्टॉलेशन व देखभालीसाठी प्रशिक्षित स्थानिक तंत्रज्ञ,
- ग्रामपंचायत स्तरावर सामूहिक सौर प्रकल्प
यांसारख्या उपायांचा समावेश करता येऊ शकतो.
‘प्रत्येक पंचायत ग्रीन पंचायत’ अशी संकल्पना का नाही?
देशातील हजारो ग्रामपंचायतींनी आपल्या कार्यालयापासून सुरुवात केली तर मोठा बदल घडू शकतो. ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र, पाणीपुरवठा व्यवस्था आणि सार्वजनिक दिवे यांना टप्प्याटप्प्याने सौरऊर्जेशी जोडण्याचा विचार करता येईल.
त्याचप्रमाणे नगरपंचायत व नगरपालिका सार्वजनिक इमारती आणि स्ट्रीट लाइटसाठी सौरऊर्जेचा विस्तार करू शकतात, तर महानगरपालिका मोठ्या प्रशासकीय इमारती, रुग्णालये, शाळा, पार्किंग आणि इतर सार्वजनिक सुविधांवर रूफटॉप सोलरचा वापर वाढवू शकतात.
हरित ऊर्जेसोबत रोजगाराच्या संधीही वाढू शकतात
ग्रीन एनर्जी म्हणजे केवळ वीज निर्मिती नव्हे. या क्षेत्रातून इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल देखभाल, बॅटरी व्यवस्थापन, तांत्रिक सेवा, प्रशिक्षण आणि स्थानिक उद्योजकता यांसारख्या अनेक संधी निर्माण होऊ शकतात.
प्रत्येक जिल्ह्यात तरुणांना सोलर सिस्टम बसवणे, देखभाल करणे आणि ऊर्जा व्यवस्थापन याचे प्रशिक्षण दिल्यास हरित ऊर्जेसोबत स्थानिक रोजगाराचे नवे क्षेत्र उभे राहू शकते.
ऊर्जा आत्मनिर्भरतेचा मार्ग गावापासून घरापर्यंत
आज ऊर्जा धोरणात मोठ्या प्रकल्पांना महत्त्व आहे; मात्र त्याचबरोबर विकेंद्रित ऊर्जा निर्मिती आणि सामान्य नागरिकांचा सहभाग याकडेही गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.
एका बाजूला मोठे सौर प्रकल्प, तर दुसऱ्या बाजूला घराच्या छतावरील सोलर पॅनेल—दोन्हींचे महत्त्व आहे. मात्र सामान्य नागरिकाला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी व्यवस्था मिळाली तरच हरित ऊर्जेचा विस्तार व्यापक स्वरूपात होऊ शकतो.
सरकारसमोर नवे लक्ष्य : ‘वीज निर्मिती’सोबत ‘वीज उपलब्धता’
हरित ऊर्जेचे धोरण केवळ किती मेगावॅट वीज निर्माण झाली यापुरते मर्यादित न राहता ही ऊर्जा नागरिकांपर्यंत किती सहज, स्थिर आणि परवडणाऱ्या पद्धतीने पोहोचते, यावरही केंद्रित असायला हवे.
केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकत्रितपणे मोठे ऊर्जा प्रकल्प + स्थानिक उत्पादन + घरगुती रूफटॉप सोलर + ऊर्जा साठवणूक + सुलभ कर्ज असा समन्वित आराखडा तयार करण्याची गरज आहे.
आजची गुंतवणूक, उद्याची ऊर्जा सुरक्षा
हरित ऊर्जेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आता केवळ पर्यावरण संरक्षणापुरता मर्यादित राहू नये. ती ऊर्जा सुरक्षा, खर्च नियंत्रण, रोजगारनिर्मिती, स्थानिक विकास आणि भविष्यातील ऊर्जा आत्मनिर्भरता यांच्याशी जोडण्याची गरज आहे.
सरकारी मालमत्तांपासून सुरुवात करून ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि अखेरीस सामान्य नागरिकांच्या घरापर्यंत हरित ऊर्जेचे जाळे विस्तारले, तर देशाच्या ऊर्जा व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकते.
तंत्रज्ञान तयार आहे; आता ते सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आणण्याची जबाबदारी धोरणकर्त्यांची आहे.
हरित ऊर्जेचे भविष्य केवळ मोठ्या प्रकल्पांमध्ये नाही, तर प्रत्येक घराच्या छतावर आणि प्रत्येक गावाच्या ऊर्जेच्या स्वावलंबनात दडलेले आहे.
(SDNA)